प्रदेशभर में अलग-अलग विभागों में होने वाली जनसुनवाई की शिकायतों को अब सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल पर अटैच किया जाएगा। लेकिन जिलों की शिकायतों की स्थिति की निगरानी और समीक्षा सभी विभागों के प्रदेश प्रमुख करेंगे। इस प्रक्रिया में विभागों में आने वाली शिकायतें संबंधित विभाग के कार्यक्षेत्र की न होने पर उन्हें ऑनलाइन ही हटाया जा सकता है। इस तरह जनसुनवाई की शिकायतों की निगरानी व समीक्षा प्रदेश स्तर पर की जाएगी। प्रदेश में अलग-अलग सभी विभागों में जनता की शिकायतों की ठीक से सुनवाई न होने से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें बढ़ने के कारण यह व्यवस्था शुरू की गई है। इस व्यवस्था के तहत सभी जिलों में विभाग प्रमुखों को सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल के साथ जन सुनवाई की आईडी भी दी गई है। ग्वालियर में 18 दिसंबर को पुलिस की जन सुनवाई में 135 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन के साथ नए पोर्टल पर पंजीयन की गई। कलेक्ट्रेट की सुनवाई की शिकायतें का भी पंजीयन किया गया।
