हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में नए अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर सियासी खींचतान के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, पार्टी का अध्यक्ष रबड़ स्टांप नहीं होना चाहिए। मजबूत नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के पुनर्गठन का फैसला हाईकमान को लेना है। उन्होंने कहा, नए अध्यक्ष के रूप में ऐसे नेता को कमान मिलनी चाहिए, जिसकी कम से कम 3-4 जिलों में मजबूत पकड़ हो। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कमजोर नेतृत्व वाले व्यक्ति की नियुक्ति संगठन के हित में नहीं होगी। काम पूरा न करने पर ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट वहीं उन्होंने अपने विभाग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण व विकास का कार्य तेजी से हो रहा है। मंत्री ने कहा कि समय सीमा में काम पूरा न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को चार्जशीट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिव्यू बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सभी अधिकारी समय पर काम पूरा करें और समय पर काम पूरा करने वाले अधिकारियों को सरकार इनाम भी देगी। लेकिन, जो अधिकारी समय पर काम पूरा नही करेंगे उन्हें किसी भी सूरत में नही बख्शा जाएगा। हिमाचल को विशेष श्रेणी में शामिल करने की मांग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण में डीपीआर बनाने में हिमाचल प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। हालांकि, भूमि अधिग्रहण सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर काम करेगा। विक्रमादित्य सिंह केंद्रीय मंत्री से मिलकर हिमाचल को विशेष श्रेणी में शामिल करने की मांग भी रखेंगे। तुर्की की कंपनियों को लेकर विरोध वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चल रहे फोरलेन निर्माण में तुर्की की कंपनियों को लेकर विरोध हो रहा है। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि तुर्की के सेब का बहिष्कार किया जा रहा है। केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्रालय ने भी तुर्की की कंपनियों को एयरपोर्ट संचालन से बाहर किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में भी काम कर रही तुर्की की कंपनियों को चयनित किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि तुर्की का खुल कर बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया सकता। प्रदेश में काम कर रही तुर्की की कंपनियों को लेकर भी देश हित को देखते हुए फैसला लिया जाएगा
