सात साल पहले हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद एनएच समेत कई सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटाए गए थे, लेकिन बिलासपुर- रायपुर एनएच समेत कई सड़कों पर फिर से ऐसे स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं। बिलासपुर से रायपुर के बीच एनएचएआई की सड़क पर आधा दर्जन से अधिक जगहों पर स्पीड ब्रेकर अब हादसों की वजह बन रहे हैं। चिंता की बात यह है कि ये स्पीड ब्रेकर इस तरह से बनाए गए हैं कि गाड़ी चलाने वाले को अचानक नजर आते हैं। इसके अलावा शहर के अंदर, रेलवे क्षेत्र की सड़कों पर कई जगह खतरनाक स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री ने संसद में स्वीकार किया था कि देशभर में हर साल हजारों लोगों की मौत स्पीड ब्रेकरों के कारण होती है। बिलासपुर के सरकंडा निवासी डीडी आहूजा ने वर्ष 2018 में सीनियर एडवोकेट सुनील ओटवानी के जरिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। इसमें मांग की थी कि राज्य की सड़कों पर जगह- जगह स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए हैं। यह इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। ऐसे ब्रेकर को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। यह भी बताया कि राज्य में सड़कों का निर्माण एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, नगर निगमों, नगर परिषदों और ग्राम पंचायत आदि कराते हैं। लेकिन वे इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों का पालन नहीं करते। एनएच, एक्सप्रेस वे पर नहीं होने चाहिए ब्रेकर सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि इंडियन रोड कांग्रेस और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अनुसार एनएच और एक्सप्रेस वे पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये सड़कें वाहनों के तेज चलने के अनुसार डिजाइन कर बनाई जाती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पर ब्रेकर बनाने की अनुमति होती है, लेकिन उसके लिए मानक निर्धारित हैं। जैसे वाहनों को नुकसान नहीं होना चाहिए। आसपास शोर, कंपन आदि नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट की नाराजगी से प्रदेशभर से हटाए गए थे ब्रेकर
हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद लोक निर्माण विभाग ने प्रदेशभर में सड़कों पर बनाए गए अनधिकृत और गैरजरूरी स्पीड ब्रेकर हटाए थे। विभाग के तत्कालीन प्रमुख अभियंता ने सभी मुख्य अभियंताओं ऐसे स्पीड ब्रेकरों को तुरंत हटाकर फोटो सहित रिपोर्ट मांगी थी। सरकार ने बताया था- जिला स्तर पर कमेटी करेगी निगरानी
इस सिलसिले में वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने शपथ पत्र देकर अदालत को बताया था कि राज्य में सभी अनधिकृत स्पीड ब्रेकर हटा दिए गए हैं और संबंधित जिलों में इन मामलों से निपटने के लिए समितियों का गठन किया जा चुका है। इन सड़कों पर सबसे ज्यादा ब्रेकर
