प्रदेश में राजधानी से लेकर बस्तर तक सड़क बनाने में अनियमितता करने वाले अफसरों पर शासन ने कार्रवाई की है। ईई समेत कुछ अफसरों पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। नक्सल प्रभावित इलाके नेसलनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर 52.40 किलोमीटर मार्ग बनाने में भ्रष्टाचार को लेकर ईई बीएल ध्रुव, एसडीओ आरके सिन्हा, उप अभियंता जीएस कोड़ोपी समेत अन्य अफसरों के खिलाफ एफआईआर कर पीडब्लूडी के मुख्य अभियंता से रिपोर्ट मांगी है। इधर, राजधानी के मोवा ओवरब्रिज की सड़क बनाने में गड़बड़ी के मामले में 5 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने सड़क उखड़ने के दूसरे ही दिन मौके पर जाकर जायजा लिया था। सड़क के काम में शिकायतों के बाद पीडब्ल्यूडी ने अलग-अलग स्तरों पर जांच करवाई थी। सड़क बनाने में सरकारी धन के अपव्यय, गबन, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन का प्रतिवेदन देने के सबूत मिलने के बाद उप सचिव एनपी मरावी ने कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। सिन्हा, कोड़ोपी व अन्य को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसी मामले में बीजापुर के रिटायर्ड प्रभारी ईई बीएल ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मोवा ओवरब्रिज मामले में पांच अफसर नपे
मोवा ओवरब्रिज में डामरीकरण में गड़बड़ी को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निरीक्षण किया था। लैब से मटेरियल की जांच करवाई गई। गुणवत्ताहीन काम व खराबी की पुष्टि के बाद उप सचिव मरावी ने ईई विवेक शुक्ला, एसडीओ रोशन कुमार साहू, सब इंजीनियर राजीव मिश्रा व देवव्रत यमराज तथा तन्मय गुप्ता को निलंबित कर दिया है। ठेका कंपनी केशवदास आर. जादवानी को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है कि क्यों न उनका ठेका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।
