पंजाब में पंचायत समिति चुनाव व जिला परिषद चुनाव का इश्यू अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच गया। आज इसी मामले को लेकर बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली में इलेक्श्न कमीशन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों की एक ऑडियो वायरल हो रही है, उससे साफ हो गया है कि पंजाब में क्या हो रहा है। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा तो वोट किसे डालेंगे? उन्होंने, कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा है। उसमें मांग की है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है, उसकी फोरेंसिक जांच हो। अगर वह सही पाई जाती है तो सारे अफसर डीएसपी, एसएसपी से लेकर सभी अफसर डिसमिस किए जाए। जब वह सही पाई जाती है तो ऐसी पार्टियों को डिबार करो। ऐसे में वोटर कहा जाएगा हरसिमरत कौर बादल ने बताया कि हमने इलेक्शन कमीशन को यह भी बताया है कि जो रिटर्निंग अफसर है, जिसके नीचे यह इलेक्शन हो रहा है, उसमें एसएसपी यह भी कह रहा है कि उसकी सहमति से यह आदेश दिए गए हैं। अगर सारा सिस्टम ही समझौता (कंप्रोमाइज) हो गया है, तो फिर वोटर कहां जाएगा? वोट के राइट की रक्षा करना इलेक्शन कमीशन का हक है। उम्मीद है कि कुछ करेंगे। वोट चोरी शोर मचाने वाले चुप क्यों जब मीडिया ने पूछा कि कल नामांकन में कई जगह दिक्कत आई, इस पर उन्होंने कहा कि हर जिले में एसएसपी प्रत्येक घंटे की मॉनिटरिंग कर रहे थे। एमएलए के मुताबिक काम हुआ। अकेले रूलिंग पार्टी को फायदा उठाने के लिए आदेश केजरीवाल व सिसोदिया ने दिए हैं। आदेश देकर मुख्यमंत्री विदेश चले गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कागज़ नहीं भरने दिए जा रहे हैं तो इससे बड़ा धक्का क्या है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घेरते हुए कहा कि संसद में यह वोट चोरी का शोर मचाते हैं, लेकिन इससे बड़ी वोट चोरी क्या होगी, जब आप इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो सकते।
