अगर आपके पास खुद की बाइक या स्कूटर है, तो आप भी कैब सर्विस प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करके कमाई शुरू कर सकते हैं। और अगर आप सवारी करते हैं, तो सस्ती और फास्ट बाइक टैक्सी सर्विस का ऑप्शन आपके लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट (नॉन-ट्रांसपोर्ट, वाइट नंबर प्लेट) मोटरसाइकिल्स को राइड-शेयरिंग और बाइक टैक्सी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय (MoRTH) ने अपनी एनुअल रिपोर्ट मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन्स (MVAG) 2025 में इसकी जानकारी दी है। ये सर्विस रैपिडो, उबर और ओला जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के जरिए चलेंगी, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स को राज्य सरकारों से मंजूरी लेनी होगी। 2020 के बाद से भारत में बाइक-शेयरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और ऑटो-रिक्शा राइड्स की डिमांड तेजी से बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। क्या है नई गाइडलाइन्स? ये खबर भी पढ़ें… ओला-उबर पीक ऑवर्स में दोगुना किराया वसूल सकेंगी: ड्राइवर ने राइड कैंसिल की तो 10% जुर्माना, सरकार बोली- 3 महीने में लागू करें नए नियम ओला, उबर, रैपिडो अब पीक आवर्स में दोगुना तक किराया वसूल सकती हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करके एप बेस्ड टैक्सी सर्विसेस को ऐसा करने की मंजूरी दी है। सरकार ने 3 महीने में (सितंबर तक) नए नियम लागू करने को कहा है। पूरी खबर पढ़ें…
