सिटी एंकर झारखंड के सभी 24 जिलों में एक सितंबर से स्मार्ट पीडीएस योजना लागू हो जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जैसे ही लाभुकों को अनाज मिलेगा, केंद्र सरकार तक यह सूचना तुरंत पहुंच जाएगी। इससे झारखंड के सभी पीडीएस दुकानदारों की मनमानी पर रोक लगने वाली है। बोकारो जिले में एक सितंबर से स्मार्ट पीडीएस योजना लागू हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही लाभुकों को अनाज मिलेगा, केंद्र सरकार तक तुरंत यह सूचना पहुंच जाएगी। इससे केंद्र को पता रहेगा कि जिले में कितने लाभुकों को कितनी मात्रा में कब और किस दिन अनाज मिला है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार और लाभार्थियों तक इसकी पहुंच बढ़ाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्तमान में राज्य के छह जिलों में स्मार्ट पीडीएस योजना चल रही है। स्मार्ट-पीडीएस होने पर तेजी से काम करेगा सर्वर स्मार्ट-पीडीएस होने के बाद सर्वर तेज चलेगी। अभी वर्तमान में ई-पोश मशीन 2जी सिस्टम से काम कर रही है। वहीं, अब 5-जी से काम करेगी। स्मार्ट-पीडीएस योजना का उद्देश्य एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के एकीकृत प्रबंधन के तहत कार्यान्वित प्रौद्योगिकी में सुधार को बनाए रखना और भविष्य में उक्त प्रौद्योगिकी को अद्यतन करना है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्तमान में राज्य के 6 जिलों में स्मार्ट पीडीएस योजना चल रही है। केंद्र सरकार ने फरवरी माह में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खूंटी से यह योजना शुरू की थी। इसकी सफलता के बाद चतरा, गुमला, कोडरमा, लातेहार व सिमडेगा में भी अप्रैल माह से स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू की गई। इसकी सफलता के बाद अब एक सितंबर से राज्य के सभी जिलों में स्मार्ट पीडीएस शुरू किया जा रहा है। इस योजना के आने से कई बदलाव होंगे }डिजिटल होगी पूरी व्यवस्था : ई-पॉश मशीनों के जरिए अनाज वितरण की जानकारी सीधे केंद्र सरकार को पहुंच जाएगी। }मनमानी पर लगेगी रोक : दुकानदार अब मनमानी नहीं कर पाएंगे, हर ट्रांजेक्शन होगा रिकॉर्ड, नेटवर्क स्लो चलने की समस्या नहीं रहेगी। }हर बोरी की होगी ट्रैकिंग : एफसीआई से अनाज निकलने से लेकर लाभार्थी तक पहुंचने तक की हर स्टेज पर निगरानी रहेगी। }तेज होगा सिस्टम : ई-पॉश मशीनों को 2-जी से अब 5-जी में जोड़ा जाएगा। तैयारी पूरी कर ली गई है पीडीएस दुकानों में उपलब्ध कराई गई ई-पॉश मशीन स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत अनाज वितरण के साथ-साथ एफसीआई गोदाम से एसएफसी के गोदाम तक अनाज पहुंचाने और वहां से पीडीएस दुकानों तक अनाज ले जाते समय ही जानकारी भी केंद्र को मिलती रहेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से पीडीएस दुकानों में ई-पॉश मशीन भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया है, जिससे पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। इससे अनाज वितरण और परिवहन में पूरी पारदर्शिता रहेगी।
