मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। पहले साल में राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित कर प्रदेश में निवेश के लिए प्रयास हुए है। वहीं युवाओं को रोजगार के लिए रोजगार उत्सव के आयोजनों से सरकार को लेकर माहौल बना है। पेपर लीक मामलों में सरकार के सख्त रवैया से युवाओं में पारदर्शिता से भर्तियां होने की आस जगी है। एक साल के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दैनिक भास्कर की विशेष बातचीत: भास्कर : सरकार के एक साल के कार्यकाल में बड़ी उपलब्धि किसे मानते है? क्या ऐसा कोई काम भी है, जिसे प्राथमिकता में लिया, लेकिन अब तक पूरा नहीं कर पाए ? मुख्यमंत्री- हमारी सरकार शुरूआत से ही जनसेवा को ध्येय मानकर कार्य कर रही है। प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बनाना हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से हमने वर्षों से अटके हुए पीकेसी-ईआरसीपी तथा यमुना जल समझौतों को अंजाम तक पहुंचाया। हमने 5 वर्ष में चार लाख सरकारी नियुक्तियों सहित 10 लाख रोजगार के सृजन का संकल्प लिया है। इनमें से एक लाख सरकारी नौकरियां इसी वर्ष में दे रहे हैं। प्रथम वर्ष में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से करीब 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते करना भी हमारी सरकारी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भास्कर : क्या पिछली सरकारों के समय हुए एमओयू वाली कंपनियों से फीडबैक लेकर उन्हें लागू करवाने की कोई प्लानिंग की है? मुख्यमंत्री- पिछली सरकार के समय के एमओयू के धरातल पर न उतरने का सबसे प्रमुख कारण इच्छाशक्ति की कमी और राजनैतिक लाभ लेने की नियत रही। उन्होंने चुनावों से पहले ऐसे समिट का आयोजन करवाया, ताकि मतदाताओं को लुभाया जा सके। जब नियत में खोट होता है तो कार्य के सिद्ध होने पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वाभाविक है। हम विकास के ठोस विजन के साथ काम कर रहे हैं। भास्कर : भाजपा के संकल्प पत्र के सभी वादे कब तक पूरे हो जाएंगे? मुख्यमंत्री: एक पत्रकार के तौर पर आपने हमारी सरकार के कामकाज और कार्यशैली को नजदीक से देखा है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार द्वारा मिशन मोड पर कार्य करते हुए संकल्प पत्र के लगभग आधे वादों को पहले वर्ष में ही पूरा कर दिया है। हमारी यह कार्यशैली भविष्य में शेष घोषणाओं के तय समय से पूर्व ही पूरी होने की गारंटी देती है। भास्कर: विकसित राजस्थान को लेकर क्या बड़ी प्लानिंग है ? मुख्यमंत्री- हमने पहले ही कहा है कि आगामी 2 वर्षों में इन एमओयू को साकार होते हुए आप देखेंगे। इसके लिए पूरी तरह से मॉनिटरिंग और प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। अगले चार साल में ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाकर, पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता करवाया जाएगा। निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन तथा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाकर हम विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करेंगे। भास्कर : राइजिंग राजस्थान में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू को अगले चार साल में ही धरातल पर लाने की क्या प्लानिंग है? मुख्यमंत्री- जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि हमनें दूरगामी सोच के साथ पहले वर्ष में ही समिट का आयोजन किया ताकि निवेश समझौतों को धरातल पर उतारने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। हमने इनकी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिससे समयबद्ध रूप से कार्य हो सके। हम अगले वर्ष इन समझौतों के क्रियान्वयन का लेखा-जोखा जनता जनार्दन के सामने रखेंगे। सरकार को एक साल पूरा हो रहा है, आधी आबादी के लिए अब तक क्या किया है?
पहले राजस्थान महिलाओं के विषय में बदनाम था। हमने 24 घंटे महिला सुरक्षा के लिए राजकोप सिटीजन एप शुरू किया है। इस पर एक क्लिक पर पुलिस तुरंत उसी लोकशन पर पहुंचेगी जहां महिला है। यहां तक कि एप खोलते ही पुलिस के पास लोकेशन पहुंच जाएगी। इस पर हमने पुलिस को कॉल करने या मैसेज करने का विकल्प भी जोड़ा है। पिछली सरकार के फैसलों-घोटालों पर सब-कमेटी बनाई, पर अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं?
हर जांच प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। भ्रष्टाचारी को हम बख्शने वाले नहीं हैं। सभी पहलुओं पर मंथन के बाद उचित कदम उठाया जाएगा। प्रदेश में जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। अफसरों के पास आय से अधिक संपत्ति मिल रही है। क्या ऐसे बड़े रसूख वालों पर कार्रवाई होगी? हमारे शासन में सभी जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर रही हैं। जबकि, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में उनके हाथ बंधे हुए थे। अब जांच से अधिक संपत्ति वाले मामलों का लगातार सामने आना यह साबित करता है कि पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचारियों को कितना संरक्षण था। हम छोटे से लेकर हर बड़े भ्रष्टाचारी के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोर कार्रवाई करेंगे।
