राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शनिवार को जैसलमेर के कलेक्ट्रेट सभागार में बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के कलेक्टर समेत अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की समीक्षा की। इस दौरान सुधांश पंत ने धरातल पर कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति पर भी चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी सेवा में कार्य करते हुए सभी कर्मचारियों में गौरवपूर्ण भाव होने चाहिए और काम के बाद संतोष का अनुभव होना चाहिए। उन्होंने कहा- राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए सभी एमओयू को भी धरातल पर उतारने के लिए दोनों जिलों के जिला प्रशासन को तत्परता से कार्य करना होगा। एक बेहतर इंसान ही एक बेहतर अधिकारी हो सकता है इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कहा- सभी कर्मचारी भाग्यशाली है कि उनका चयन विशेष काम के लिए आमजन की सेवा के लिए हुआ है। इसलिए सरकारी तंत्र से जुड़े हर कर्मचारी को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ आमजन के कामकाज करने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बेहतर इंसान ही एक बेहतर अधिकारी या कर्मचारी हो सकता है। पंत ने जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए सभी एमओयू को भी धरातल पर उतारने के लिए दोनों जिलों के जिला प्रशासन को तत्परता से कार्य करना होगा। ई फाइल क्रांतिकारी कदम इस मौके पर सुधांश पंत ने कहा कि ई फाइल सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी कदम है और इसका शत प्रतिशत उपयोग कर गुड गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सम्पर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में निपटारा कर परिवादियों को राहत दें। उन्होंने बताया कि प्रकरणों के निस्तारण में तत्परता के साथ ही संतुष्टि का प्रतिशत भी बढ़ाए। उन्होंने पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की दोनों जिलों की विस्तार से समीक्षा की एवं निर्देश दिये कि 61 दिवस से 180 दिवस तक के प्रकरण बकाया है उनको निपटारा कर शून्य की स्थिति में लावें। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को प्रतिदिन आधा घंटा राजस्थान संपर्क पोर्टल देने को कहा। बजट घोषणाएं सर्वोपरि इस मौके पर पंत ने निर्देश दिये कि दोनों जिलों की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति जिला कलेक्टर समय सीमा में करवाना सुनिश्चित करें एवं इस कार्य को सर्वापरी प्राथमिकता से लें। उन्होंने भूमि आवंटन, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, कार्यादेश जारी करने आदि सभी की नीयत टाइमलाइन के अनुसार मॉनिटरिंग करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि हर हाल में अगले बजट से पूर्व इस बजट के कार्य पूर्ण कर लिए जाने चाहिए। इसी तरह पेयजल स्रोतों पर बिजली के कनेक्शन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाने को कहा। योजनाओं की समीक्षा मुख्य सचिव ने मिशन कर्मयोगी, पीएम किसान योजना, पीएम सूर्यघर, टीबी मुक्त भारत, गोबरधन योजना, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान आदि की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। वहीं ड्रग तस्करी की रोकथाम, अवैध खनन ओर ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्यवाही और महिलाओं पर अत्याचार पर त्वरित कार्रवाई की भी विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बाड़मेर जिले में तथा जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने जैसलमेर जिले में फ्लैगशिप योजना की प्रगति की जानकारी दी। वही बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बाड़मेर जिले में और जैसलमेर पुलिस सुधीर चौधरी ने जैसलमेर जिले में अपराधों की रोकथाम और पुलिस की निरोधात्मक कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी। ये रहे मौजूद बैठक में जिला कलेक्टर बाड़मेर टीना डाबी, जिला कलेक्टर जैसलमेर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर नरेंद्र सिंह मीणा, पुलिस अधीक्षक जैसलमेर सुधीर चौधरी, उपवन संरक्षक बाड़मेर सवीता दहिया, उपवन संरक्षक जैसलमेर आशुतोष ओझा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाड़मेर सिद्धार्थ पलानीचामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसलमेर सुनीता चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर राजेंद्र सिंह चंद्रावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर पवन कुमार समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे
