शीतकालीन सत्र का चौथा दिन
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बुधवार को 100 रुपए में 100 सीएफटी बालू पर जमकर बहस हुई। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सदन में बताया कि राज्य के 374 बालू घाटों पर 100 रुपए प्रति ट्रैक्टर बालू दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि न पहले झूठ बोला गया था, न अब बोला जा रहा है, न ही सदन को गुमराह किया जा रहा है। इसके लिए बालू लेने वालों को अपना ट्रैक्टर लेकर ग्राम सभा के पास जाना होगा। एक ट्रैक्टर बालू 100 रुपए में ही मिलेगा। रांची विधायक सीपी सिंह ने सदन में यह सवाल उठाया कि एक दिन पहले भाजपा के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने बालू की कालाबाजारी पर सवाल उठाया था, तो मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को आश्वस्त किया था कि 374 बालू घाटों पर 100 सीएफटी बालू 100 रुपए में दिया जा रहा है। विधायक सीपी सिंह ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद के बयान को सदन को गुमराह करने वाला बताया। इसपर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्होंने न कल सदन को गुमराह किया था और न ही अब गुमराह कर रहे हैं। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार स्पष्ट रूप से बता रही है कि 100 रुपए प्रति ट्रैक्टर बालू उपलब्ध है। अबुआ आवास का मामला उठा, विपक्ष के सवालों का मंत्री ने दिया जवाब- अबुआ आवास की किस्त नहीं मिल रही : शत्रुघ्न महतो
बाघमारा से भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो ने अबुआ आवास की दूसरी किस्त नहीं मिलने का मामला अल्पसूचित प्रश्न के रूप में उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि लाभुक परिवार अपनी झुग्गी-झोपड़ी तोड़कर अबुआ आवास का निर्माण प्रारंभ कर दिए, लेकिन अगली किस्त का भुगतान नहीं होने से निर्माण अधूरा है और लाभुक परिवार सड़क पर रहने को विवश हैं। इससे उनलोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस दिशा में सरकार संज्ञान ले। किस्त लगातार जारी की जा रही , अब तक 1.64 लाख आवास का हो चुका है निर्माण : दीपिका पांडेय सिंह
विधायक के सवाल के जवाब में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सदन को बताया कि अबुआ आवास की किस्त लगातार जारी की जा रही हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कुल 6.30 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 4 लाख 92 हजार 464 लाभुकों को पहली किस्त, 4 लाख 14 हजार 467 को दूसरी और 2 लाख 46 हजार 358 लाभुकों को तीसरी किस्त का भुगतान किया जा चुका है। अब तक एक लाख 64 हजार 154 आवास का निर्माण पूरा किया जा चुका है। दीपिका पांडेय सिंह ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अबुआ आवास के लिए तीन हजार करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसमें से 1200 करोड़ रुपए जिलों को आवंटित किए जा चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक लाख 80 हजार 919 लाभुकों को दूसरी किस्त, एक लाख 27 हजार 390 लाभुकों को तीसरी किस्त तथा 36 हजार 998 लाभुकों को चौथी किस्त दी गई है। पीएम आवास की राशि प्रति यूनिट दो लाख रुपए कर दे केंद्र
मंत्री दीपिका ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से अपील की कि वे केंद्र सरकार से पीएम आवास की राशि को बढ़ाकर प्रति यूनिट दो लाख रुपए करने की पहल करें। राज्य सरकार इस मांग से लगातार केंद्र को अवगत करा रही है। अगर केंद्र प्रति यूनिट दो लाख रुपए दे, तो राज्य सरकार बेहतर आवास दे पाएगी। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 से 2024 के बीच केंद्र सरकार ने झारखंड को पीएम आवास का कोई लक्ष्य नहीं दिया था। तब राज्य सरकार ने अपनी निधि से अबुआ आवास योजना शुरू की। राज्य सरकार के लगातार प्रयास के बाद 2024-25 में केंद्र ने झारखंड को पीएम आवास के तहत 4 लाख 19 हजार आवास का लक्ष्य दिया, जिसके विरुद्ध अब तक 3 लाख 45 हजार 688 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
