सुशासन तिहार:रायपुर निगम क्षेत्र से मिले 20 हजार से ज्यादा आवेदन, स्क्रूटनी में सामने आ रहीं अजीबो-गरीब शिकायतें

छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन तिहार मना रही है। इसके तहत रायपुर शहर के लोगों ने निगम में आवेदन किए हैं। इनमें मांग और शिकायतें दोनों हैं। इनमें सड़क, नाली, बिजली और पानी की समस्या बताई है। वहीं जोन आयुक्त को हटाने की मांग भी की गई है। कई लोगों ने निगम में आवेदन देकर अजीबोगरीब मांग की है। एक ने मोबाइल फोन दिलाने, तो एक ने शादी के लिए आर्थिक मदद मांगी है। रायपुर निगम में 70 वार्डों से 20,600 आवेदन आए हैं। इनमें डिमांड करने वाले 18,087 हैं। शादी के लिए आर्थिक मदद की गुहार, ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के लिए राज्यपाल से मिलवाने का आग्रह मुझे भी दिलवाएं मोबाइल जोन-2 एक आवेदन में युवती ने लिखा है कि मेरी सभी सहेलियों के पास मोबाइल फोन है। माता-पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वे मोबाइल फोन नहीं दिलवा सकते। इसलिए आप मुझे मोबाइल फोन दिलवा दीजिए। शिक्षाकर्मियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़े जोन-5 आवेदनकर्ता ने ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्यपाल से मिलने का समय दिलाने की मांग की है। आवेदन में लिखा है कि मुझे राज्यपाल से मिलना है। उनसे समय दिलवा दें। कुछ आवेदन शिक्षाकर्मी रिटायरमेंट सीमा बढ़ाने के बारे में भी हैं। होटल हटवाएं, सीसीटीवी लगवाएं जोन-6 एक होटल को हटाने की मांग 10 से 15 लोगों ने की है। साथ ही इलाज के लिए आर्थिक मदद की मांग भी की गई है। सफाई को लेकर भी शिकायत आवेदनकर्ताओं ने की है। पीएम आवास, सीसीटीवी की मांग भी शामिल है। जल विभाग के एई को हटाओ जोन-7
जल विभाग में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर को हटाने के लिए आवेदन किया गया है। इसके साथ ही सड़क, नाली, पीएम आवास के साथ ही वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है। मदद बगैर शादी में होगी मुश्किल जोन-9 एक आवेदन में लिखा है कि मेरी शादी है, मुझे शादी के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है। इसके अलावा गंभीर शिकायतों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और नालियों की सफाई न होने की शिकायत है। 100 आवेदन, एक ही मांग- अवैध अतिक्रमण हटाओ रायपुर के जोन-10 में सुशासन तिहार के अंतर्गत यहां के नागरिकों ने एक साथ 100 आवेदन किए हैं। इनमें केवल एक ही मांग की है। इनमें नागरिकों ने क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और सड़कों पर से कब्जा हटाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में प्रमुख मार्ग पर ही अवैध कब्जा है। इसे हटाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन निगम के अफसरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अब लोगों ने सुशासन तिहार के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है।

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