रांची में जल्द ही रक्षा संपदा उप कार्यालय स्थापित होगा। इससे सेना की जमीन से जुड़े मामलों और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) के लिए अब झारखंड के लोगों को बिहार के दानापुर नहीं जाना पड़ेगा। रक्षा राज्य मंत्री ने सोमवार को बताया कि रक्षा मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। रांची में उप कार्यालय के लिए एक अधिकारी और कर्मचारियों की नियमित प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उनके सामने अक्सर शिकायतें आती थीं कि छोटे-छोटे मामलों के लिए लोगों को दानापुर (बिहार) जाना पड़ता था। अब झारखंडवासियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अभी दानापुर कार्यालय से लेना होता है एनओसी झारखंड में अभी रक्षा संपदा कार्यालय नहीं है। इस कारण सेना की जमीन से संबंधित मामलों में एनओसी लेने के लिए लोगों को बिहार के दानापुर स्थित रक्षा संपदा कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इस उप कार्यालय के खुलने से स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान होगा। जल्द ही कार्यालय शुरू हो जाएगा।
