रांची | झारखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि हाईकोर्ट के वकीलों के लिए किन स्थानों पर भूमि चिह्नित की जा रही है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार, दीपक कुमार प्रसाद, मुकेश सिन्हा और कौशल किशोर मिश्रा ने अपनी दलीलें पेश की। दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि हाईकोर्ट के वकीलों के लिए आवासीय परिसर उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में अधिवक्ता धीरज कुमार द्वारा याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने सरकार को इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
