हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि शादी के बाद किसी अन्य राज्य से मप्र आकर स्थायी रूप से बसने वाली महिलाओं को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस जयकुमार पिल्लई की बेंच ने कहा कि यदि महिला अभ्यर्थी ने मप्र का डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और उसकी जाति या समुदाय दोनों राज्यों में समान आरक्षित श्रेणी में शामिल है, तो उसे आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। भर्ती बोर्ड विज्ञापन और नियमों से अलग कोई नई शर्त नहीं जोड़ सकता। पात्र पाए जाने पर नियुक्ति, वेतन, वरिष्ठता और सभी निहित लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। मामला उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा है। कुछ महिला अभ्यर्थियों ने आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवारी इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि उनके जाति प्रमाण पत्र मप्र के बजाय मूल राज्य से जारी थे। : उत्तराखंड हाई कोर्ट अलग फैसला दे चुका नवंबर 2025 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि शादी से दूसरी राज्य में बसने भर से किसी महिला को उस राज्य का आरक्षण नहीं मिलता।
