हाउस की मीटिंग: बजट पास कराने में बहुमत की चुनौती

भास्कर न्यूज| अमृतसर निगम के 2025-26 का बजट पास करने को लेकर 29 मार्च की डेट हाउस मीटिंग के लिए फिक्स हो चुकी है। जिसके बाद कांग्रेस के 41 पार्षदों को फिर एकजुट रहने की जरूरत है। चूंकि आप पार्टी ने अकाली दल के 4 पार्षद समेत 44 वोट होने का दावा मेयर चुनाव के दौरान किया था। वहीं हाउस की मीटिंग में बहुमत साबित नहीं कर पाए तो बजट पास कराने की तैयारियां फेल हो जाएंगी। बता दें कि 21 से 28 मार्च तक विधानसभा सत्र में विधायक शामिल होंगे। इसलिए 29 मार्च को मीटिंग बुलाई गई है। आप पार्टी के पास खुद के 24 तो आजाद 7 और बीजेपी के 2 पार्षदों के अलावा 7 विधायकों के सपोर्ट पर 40 वोट होंगे। जबकि अकाली के जिन पार्षदों का सपोर्ट होने का दावा किया जा रहा, आप के सपोर्ट में हाथ नहीं खड़ा किया तो हाउस मीटिंग की तैयारी फेल हो जाएगी। बता दें कि बजट पास कराने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन डवलपमेंट कामों से जुड़े एजेंडा पास कराने के लिए अलग से मीटिंग बुलानी होगी। मेयर चाहें तो एक दिन में 2 मीटिंग बुला सकते हैं। बजट सत्र के एक घंटे बाद ही दूसरी मीटिंग रखें तो विकास कार्यों से जुड़े एजेंडा पास हो जाएं। चूंकि कूड़ा कलेक्शन, डिस्पोजल के अलावा बायोरेडिमेशन व अन्य जो भी टेंडर या डवलपमेंट से जुड़े एजेंडे होंगे वह बजट के बाद जो मीटिंग रखी जाएगी, उसी में पास होंगे। पार्षदों को मीटिंग के लिए कॉल करने को लेकर तैयारी तो हो चुकी है। लेकिन 8 दिन पहले तक किसी को कॉल नहीं गई है। जिससे एजेंडा तैयार करने को लेकर पहले से ही प्लानिंग कर सकें। शहर में कूड़ा लिफ्टिंग-सीवरेज-गंदा पानी, डॉग बाइट सहित कई मुद्दों को पास कराना बेहद जरूरी हो गया है। चूंकि 26 महीनों से लोगों को वार्डों में मुश्किलें बनी हुई हैं। बता दें कि फाइनांस व कांट्रेक्ट (एफएंडीसीसी) कमेटी गठित करने के लिए अधिकार भी पार्षद ही देंगे। किसी भी डवलपमेंट काम और वित्त से जुड़े मामले इसी कमेटी की मंजूरी से पास हो सकेंगे। अमृतसर नगर निगम में विकास कार्यों की मीटिंग की तैयारी तेज हो गई है। पार्षदों को 72 घंटे पहले विकास कार्यों से जुड़ी मीटिंग के लिए बुलाया जा सकता है। मीटिंग से 7 दिन पहले पार्षदों से विकास कार्यों का एजेंडा मांगा जाता है। पार्षदों को जल्द ही कॉल जाने की संभावना है, ताकि वे अपने वार्डों के विकास कार्यों का एजेंडा तैयार कर सकें। पार्षदों ने वार्डों में छोटे-मोटे कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपये देने की मांग पहले ही कर दी है।

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