हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना IAS अफसरों को होली पर लंच पार्टी देने से सुर्खियों में आ गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने होली (14 मार्च) के दिन अफसरों के लिए शिमला के होटल हॉलिडे होम (HHH) में लंच पार्टी दी। इसमें लगभग 75 अफसर, उनकी पत्नियां व बच्चे शामिल हुए। अब इस पार्टी के बिल को प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को भेज दिया गया। होटल प्रबंधन ने भुगतान के लिए इसका बिल GAD सेक्रेटरी को भेज रखा है। अब सरकार के स्तर पर बिल के भुगतान की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। GAD को भेजे इस बिल के मुताबिक 75 अफसरों, उनकी पत्नियों व बच्चों को लंच और स्नैक्स परोसे गए। प्रति प्लेट 1000 रुपए का बिल आता है। इसी तरह, 22 ड्राइवर के लंच व स्नैक्स और टैक्सी चार्जेज को जोड़कर कुल मिलाकर 1 लाख 22 हजार 20 रुपए का बिल सरकार को दे दिया गया। वहीं चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने इस बारे में कहा कि गवर्नर, राज्यपाल और मुख्य सचिव ऐसी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है। इन पार्टी में बाहर के लोग भी आते हैं। सरकार को भेजी बिल की कॉपी… पूर्व IAS अधिकारी बोले- अफसर यदि पार्टी दें तो पेमेंट भी खुद करनी चाहिए
हिमाचल के पूर्व IAS अधिकारी दीपक सानन ने बताया कि इस तरह की परंपरा पहले नहीं थी। अब मानक पहले जैसे नहीं रहे। यदि कोई अफसर पार्टी देता है, तो बिल भी उसे ही भरना चाहिए। सरकारी खजाने पर ऐसे बिलों का बोझ डालना सही नहीं है। सरकारी खजाने से इस तरह के बिलों के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल के रिटायर चीफ सेक्रेटरी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया
हिमाचल के एक रिटायर चीफ सेक्रेटरी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। न ही नियमों में ऐसा प्रावधान है। रिटायर IAS ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा होली पर दी गई पार्टी में कुछ प्राइवेट लोग भी देखे गए। अब इसका बिल सरकारी खजाने से भरना दुर्भाग्यपूर्ण है। सक्सेना को मिली 6 महीने की एक्सटेंशन
प्रबोध सक्सेना बीते 28 मार्च को रिटायर होने वाले थे। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने इससे पहले ही उन्हें 6 माह की एक्सटेंशन दी है। हिमाचल में पहली बार किसी अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी पद पर एक्सटेंशन मिली है। अब वह 30 सितंबर तक राज्य की अफसरशाही के मुखिया बने रहेंगे। पूर्व रेरा चेयरमैन भी लाखों का सेब सरकारी खजाने से बांट चुके
इससे पहले हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी (रेरा) के पूर्व चेयरमैन डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने भी देशभर के IAS-IPS मित्रों को सरकारी खजाने से 5 लाख रुपए से ज्यादा का सेब बांट चुके हैं। यह सेब राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के अफसरों को बांटा गया था, जबकि सरकारी कोष से सेब बांटने का भी नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इस मामले की शिकायत पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने विजिलेंस से की थी। मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
