हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्ष वर्धन चौहान ने कहा, जिन अंशकालीन कर्मचारियों ने 7 साल का सेवाकाल पूरा कर लिया है, उन्हें 31 मार्च 2025 से दैनिक वेतन भोगी बना दिया जाएगा। इस फैसले से आठ हजार से ज्यादा अंशकालीन कर्मी लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने छोटा शिमला में 14 और 17 मंजिल ऊंची 2 हाई-राईज्ड बिल्डिंग बनाने को स्वीकृति प्रदान की। इन कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स का निर्माण हिमुडा करेगा। 230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली आधुनिक सुविधाओं से लैस इन बिल्डिंग में कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स के अलावा 400 गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। हिमुडा ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा था। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य चयन आयोग खुद तय करेगा भर्ती परीक्षाओं की फीस कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जामिनेशन-फीस खुद निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। इसके बाद चयन आयोग विभिन्न परीक्षाओं के लिए खुद फीस तय करेगा और युवाओं से भर्तियों के लिए आवेदन मांग पाएगा। शिमला में लोग पार्किंग फ्लोर ओपन करवा सकेंगे कैबिनेट ने शिमला शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए सड़क के साथ लगते उन घरों को पार्किंग फ्लोर खोलने की मंजूरी प्रदान की, जिन्होंने मंजिल ज्यादा होने की वजह से निचली स्टोरी को बंद कर रखा है। ऐसे भवनों के मालिक सड़क के साथ लगते निचले फ्लोर को ओपन करके पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए कुछ फीस तय की जाएगी। 350 स्टेट कैरिज रूटों को स्वीकृति कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए निजी ऑपरेटरों द्वारा 18-सीटर टेम्पो ट्रैवलर के संचालन को स्थानीय मांग के आधार पर प्रदेशभर में 350 नए स्टेज कैरिज रूटों के साथ-साथ नए अतिरिक्त रूटों के आवंटन को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 81 मेडिकल ऑफिसर के पद भरने को दी मंजूरी कैबिनेट ने मेडिकल ऑफिसर के 81 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की, इनमें केजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के 68 पद और विभिन्न अन्य श्रेणियों के 13 पद शामिल हैं। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटरों, आकस्मिक इकाइयों, ब्लड बैंकों और तृतीयक कैंसर देखभाल सुविधाओं को मजबूत करना है। कृषि विभाग में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के 11 पद भरने को हरी झंडी कैबिनेट ने कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के 11 पदों को भरने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव के लिए पंचायतों की ओर से जल शक्ति विभाग को सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया। एम्स बिलासपुर के विस्तार को जमीन भारत सरकार को ट्रांसफर एम्स बिलासपुर के चरण-2 एवं चरण-3 के अन्तर्गत विस्तार के लिए मौजा चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए चंबा जिले के राजस्व संपदा सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने के संबंध में पूर्व अधिसूचना को वापस लेने को भी मंजूरी दी। वन्यजीव विंग धर्मशाला शिफ्ट होगा कैबिनेट ने वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से कांगड़ा के धर्मशाला में सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में शिफ्ट करने को मंजूरी प्रदान की।
