शिमला में रविवार को बजट सत्र से पहले नई पेंशन कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के छुटे कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने व प्रदेश में कर्मचारियों की लंबित देनदारियों के मसलों को हल करवाने के विषय मे चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का एक मत में विरोध किया। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि UPS न तो कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश सरकार के लिए फायदेमंद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना (OPS) पहले से लागू है। इसलिए यहां UPS को लागू नहीं किया जाना चाहिए। कई कर्मचारी दायरे से बाहर उन्होंने बताया कि इस बैठक में दो अहम मुद्दों पर चर्चा की हुई। जिसमें पहला यह है कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है लेकिन आज भी कई कर्मचारी इसके दायरे से बाहर है। जिसमें बिजली बोर्ड मुख्य रूप से शामिल है, बिजली बोर्ड व अन्य बोर्डों निगम के छुटे हुए कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाना और दूसरा कि हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार के पास कर्मचारियों की बकाया देनदारियों का सरकार से भुगतान करवाने के विषय में चर्चा हुई। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि उन्हें आशा है कि आगामी बजट में सरकार कर्मचारियों की देनदारियों का विशेष ध्यान रखेगी। वहीं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (NGO) की मान्यता के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार को पता है कि कर्मचारियों का समर्थन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जल्द ही संयुक्त परामर्श समिति (JPC) की बैठक बुलाई जाएगी।
