राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक में पेंशनरों व राज्यकर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना की संशोधित नीति पर सहमति मिलने की संभावना है। इसके अलावा कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 जुलाई 2023 को पेंशनरों व राज्यकर्मियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए संकल्प जारी किया था। लेकिन, कुछ त्रुटियों के कारण इसका लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ। अब त्रुटियों का निराकरण करने के बाद फाइल मंत्रिमंडल सचिवालय में है। इसमें सामान्य बीमारियों में प्रतिवर्ष 5 लाख तक का लाभ और गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा। मंईंयां योजना के वैसे लाभुकों को मार्च तक छूट देने पर भी फैसला हो सकता है, जिनके बैंक अकाउंट आधार से नहीं जुड़े हैं। ऐसे लाभुकों का भुगतान जनवरी से बंद है। टाटा एआइजी से हुआ करार झारखंड सरकार ने राज्य के डेढ़ लाख पेंशनरों और उनके परिजनों (फैमिली पेंशनरों) को बीमा योजना के तहत इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पेंशनरों को अब कर्मचारियों के मुकाबले बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। पहले, पेंशनरों को कर्मचारियों के मुकाबले कम चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती थीं, लेकिन अब इसमें संशोधन कर सरकार ने उन्हें भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। 10 तक इलाज की सुविधा झारखंड सरकार ने टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है, जिसके तहत राज्यकर्मियों और पेंशनरों को पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। वहीं गंभीर बिमारियों में 10 लाख तक का इलाज कराया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार की आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। इसमें से 100 करोड़ रुपए उस वित्तीय वर्ष में योजना के क्रियान्वयन पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 50 करोड़ रुपए बफर स्टॉक के रूप में राज्य आरोग्य सोसाइटी के ट्रस्ट में रखे जाएंगे। बीमा योजना में अब तक 2 लाख कर्मी कर चुके हैं निबंधन अब तक, झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना में करीब दो लाख राज्यकर्मियों और पेंशनरों ने बीमा का लाभ लेने के लिए निबंधन कराया है। कर्मियों को इस योजना के तहत सालाना एकमुश्त 6000 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
