मनरेगा के स्थान बनाए गए वीबी–जी रामजी कानून को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत धरना–प्रदर्शन और ज्ञापन दे रही है। वहीं, भाजपा भी रोजगार गारंटी के इस नए कानून के फायदे बता रही है। अब सरकार गांवों में लगने वाले जन कल्याण शिविरों में भी ग्रामीणों को इसके फायदे बताएगी। इसके लिए सरकार 23 जनवरी से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 को लेकर राज्यभर में व्यापक अभियान की शुरुआत की जा रही है। हालांकि इसमें किसानों, पशुपालकों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों को कई विभागों का फायदा दिया जाएगा। मगर ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी व अधिकारी वीबी–जी राम जी कानून के बारे में जानकारी देंगे। शिविरों में सहकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किसान निधि की डीबीटी एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही 12 से अधिक विभागों के क्षेत्रीय अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है। इनमें स्वामित्व कार्ड वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) गृह प्रवेश, एसडीआरएफ अनुदान डीबीटी, युवा स्वरोजगार, वंदे गंगा संरक्षण अभियान तथा पीएम सूर्य घर योजना जैसे विषयों पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। निर्देशों के अनुसार पहले चरण के शिविरों का 23 जनवरी को शुभारम्भ होगा। इसके बाद 24, 25, 31 जनवरी तथा दूसरे चरण के शिविर 1 फरवरी व 5 से 9 फरवरी तक गिरदावर वृत पर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, आपदा प्रबंधन सहित संबंधित विभाग भाग लेंगे। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, फार्म पोंड, फव्वारा-ड्रिप, प्लास्टिक मल्च, सौर पंप जैसी योजनाओं की स्वीकृतियां दी जाएंगी। इसके साथ बैलों से खेत जोतने पर 30 हजार रुपए प्रोत्साहन, फसल बीमा, कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, सॉइल कार्ड व वितरण, सोलर पंप आवेदन लिए जाएंगे। लंबित अनुदान आवेदनों का निस्तारण भी करेंगे कृषि विपणन विभाग पीएमएफएमई और मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के लंबित आवेदनों का निस्तारण करेगा। सहकारिता विभाग द्वारा सीएम किसान निधि डीबीटी, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड सदस्यता, नए गोदाम, बैंक खाते, स्वयं सहायता समूह ऋण, 5% ब्याज अनुदान योजना, कस्टम हायरिंग सेंटर और सहकारी ऋण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
