छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र को देखते हुए जीपीएम जिले के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 21 मार्च तक के लिए निरस्त कर दी गई हैं। इस संबंध में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आदेश जारी किया है। गुरुवार को जारी किए गए इस आदेश में विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखा गया है। आवश्यक होने पर कर्मचारियों की छुट्टी संबंधित विभागीय अधिकारी की अनुमति से, जबकि विभागीय अधिकारियों की छुट्टी कलेक्टर की मंजूरी से ही स्वीकृत की जा सकेगी। विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक चलेगा। इस दौरान विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के समय पर और सटीक जवाब सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। बता दें कि विधानसभा में विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से ही दर्ज किए जाते हैं, जिनकी जानकारी संबंधित विभागों से एकत्र की जाती है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि विधानसभा सत्र के दौरान विभागीय मंत्री विधायकों के प्रश्नों का समुचित और समयबद्ध उत्तर दे सकें। इस आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सभी शासकीय कार्यालयों में लागू कर दिया गया है।
