प्रदेश में बड़े अभियान के बावजूद 39 हजार पट्टे ही बांटने की किरकिरी झेल रही सरकार ने शहरों के लिए नया रास्ता निकाला है। राजस्थान के शहरी सेवा शिविर अभियान फेल हो गया। अब राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से 17 से 24 दिसम्बर तक 7 दिवसीय ‘शहरी समस्या समाधान शिविर-2025’ लगाने का निर्णय किया है। शिविरों की तैयारियां भी शुरू की जा चुकी है। यूडीएच के प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि तथा स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने डीएलबी मुख्यालय के सभागार में शिविरों का प्रोग्राम तय किया। अक्टूबर में एक माह चले शहरी सेवा शिविरों में 309 शहरों में केवल 39.8 हजार ही पट्टे बांटे जा सके। इसके अलावा लोगों का रुझान बहुत ही कमजोर रहा। इसके कारण प्रदेश सरकार और विभाग की किरकिरी हुई। आला स्तर की नाराजगी कम करने के लिए अब अफसरों ने नए कैंप लगाने का फैसला कर दिया। अब निस्तारण उसी दिन करो निर्देश दिए हैं कि सरकार की मंशानुसार शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 का आयोजन प्रत्येक नगरीय निकाय एवं प्राधिकरण पर अनिवार्य रूप से किया जाए। शिविरों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्राप्त सभी नए आवेदनों का निस्तारण शिविर स्थल पर ही उसी दिन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। शिविर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने सभी जैसे की ई सम्पर्क इत्यादि पर आने वाली सभी शिकायतों को गंभीरता पूर्वक तत्काल निराकरण के निर्देश भी दिए। शहरी शिविरों का लेखा-जोखा प्रमुख एवं फॉलो अप शिविर में पट्टों से संबंधित प्रकरणों में 39 हजार 800 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। भूमि से संबंधित अन्य 20 हजार 888 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। इनमें नाम हस्तांतरण के 10 हजार 30 प्रकरण, यू.डी. टैक्स के 3 हजार 987 प्रकरण, भवन मानचित्र के 3 हजार 554 प्रकरण, भूखंडों के उप विभाजन-पुर्नगठन के 1 हजार 753 प्रकरण, निर्माण अवधि विस्तार के 776 प्रकरण, नगरीय विकास-आवासन मण्डल द्वारा ब्याज छूट देकर की गई वसूली के 365 प्रकरण तथा भू-उपयोग परिवर्तन के 423 प्रकरणों स्वीकृत किया गया। शहरी सेवा शिविरों की शिथिलताएं यथावत रहेगी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिविरों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग तथा जनसुविधाओं को सुचारु रूप से सुनिश्चित करने संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए । उल्लेखनीय है कि इन शिविरों में शहरी सेवा शिविर-2025 के तहत दी गई सभी छूट एवं शिथिलताएं यथावत लागू रहेंगी।
