‘प्राइवेट स्कूल में 12वीं की मान्यता चाहिए… 5 लाख खर्च होंगे। DIOS को 1 लाख… SDM, AE और GIC के प्रिंसिपल को 50-50 हजार जाते हैं। इलाहाबाद (यूपी माध्यमिक शिक्षा मंडल) में 1 से डेढ़ लाख लगेंगे… फिर शासन भी 1 लाख लेगा।’ DIOS ऑफिसों के बाबुओं की इन बातों से साफ है कि यूपी के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहां प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए मोटी रकम लगती है। इसमें सभी की हिस्सेदारी है। प्राइवेट स्कूल संचालक रिश्वत की इस राशि की भरपाई बच्चों की फीस बढ़ाकर कर रहे। यही वजह है कि यूपी में प्राइवेट स्कूलों ने 2024 में 11% और 2025 में 12% तक फीस बढ़ाई। अब फिर नए सत्र के लिए फीस बढ़ाने की तैयारी है। अखिल भारतीय प्राइवेट स्कूल प्रबंधक एसोसिएशन के यूपी अध्यक्ष ह्रदयनारायण जायसवाल का तर्क है कि यूपी के शिक्षा विभाग में हर लेवल पर पैसा देना पड़ता है। जो 10 करोड़ रुपए लगाकर स्कूल खोलेगा, वह कमाएगा भी। ये पैसा पेरेंट्स से वसूला जा रहा। ह्रदयनारायण के इस तर्क की हकीकत जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने सीतापुर के DIOS और बाराबंकी के बेसिक शिक्षा विभाग में 10 दिन तक इन्वेस्टिगेशन किया। पढ़िए, पूरा खुलासा… पहले जानिए प्राइवेट स्कूलों का फीस बढ़ाने का तर्क
ह्रदयनारायण जायसवाल का कहना है- इस बात में सच्चाई है कि बगैर पैसा दिए मान्यता नहीं होती। शिक्षा विभाग में हर लेवल पर पैसा देना पड़ रहा। इसे लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विद्यालय चलाना पुण्य का काम है। लेकिन, आज की तारीख में स्कूल खोलना बड़े लोगों का काम हो गया है। अब कम से कम 10 करोड़ रुपए के बिना स्कूल नहीं खोल सकते। अब अगर कोई 10 करोड़ रुपए लगाएगा, तो कमाई भी करेगा। क्योंकि उसे बैंक का लोन देना होगा। वो ये खर्च कहां से उठाएगा? अब जानिए मान्यता के लिए शिक्षा विभाग में क्या खेल चल रहा?
हमने एक प्राइवेट स्कूल से ऐसी फाइल का जुगाड़ किया, जिसे 8वीं (जूनियर हाईस्कूल) और 12वीं (इंटर कॉलेज) की मान्यता चाहिए। हम लखनऊ से 90 किमी दूर सीतापुर के DIOS ऑफिस पहुंचे। यहां DIOS बाहर कुर्सी डालकर बैठे थे। भीतर हमारी मुलाकात मान्यता का काम देख रहे सुभाष बाबू से हुई। उसने पहले तो फॉर्म देकर प्रक्रिया समझाई। इसके बाद खुलकर बताया कि मान्यता के लिए कितने रुपए देने होंगे? इसमें किसकी, कितनी हिस्सेदारी है… रिपोर्टर: सुभाष भाई… एक स्कूल की मान्यता कराना है। सुभाष बाबू: कहां का है? रिपोर्टर: नैमिष वाले रोड पर। सुभाष बाबू: वहां… किधर…? रिपोर्टर: सिधौली से नैमिष को जाती है… उसी पर 5 किलोमीटर पर। सुभाष बाबू: ठीक है… हो जाएगा। ये प्रोफार्मा है… इसमें विज्ञान और कला का लिख दे रहे हैं। रिपोर्टर: ठीक है दीजिए… और बताइए। सुभाष बाबू: यहां का खर्चा ढाई लाख रुपए आएगा। रिपोर्टर: इसमें कौन-कौन लेता है? सुभाष बाबू: इसमें DIOS (जिला विद्यालय निरीक्षक), SDM (उप-जिलाधिकारी), AE (असिस्टेंट इंजीनियर) और GIC (गवर्नमेंट इंटर कॉलेज) का प्रिंसिपल। रिपोर्टर: …तो आप ही डील करेंगे? सुभाष बाबू: हां, हो जाएगा… 4 अफसरों की कमेटी है। रिपोर्टर: …तो DIOS का क्या रहता है? सुभाष बाबू: सब उसी में है। बाबू सुभाष ने ये साफ कर दिया कि DIOS में मान्यता की फाइल आगे बढ़ाने और जांच रिपोर्ट स्कूल के पक्ष में देने के लिए कमेटी को ढाई लाख रुपए देने होंगे। इसके बाद सुभाष ने इलाहाबाद में यूपी माध्यमिक शिक्षा मंडल और शासन में फाइल पास कराने का तरीका और रेट भी बताए। इलाहाबाद में डेढ़ लाख और शासन में 1 लाख खर्च होंगे सुभाष बाबू: जब फाइल इलाहाबाद (यूपी माध्यमिक शिक्षा मंडल) चली जाएगी तो वहां भी करना है। रिपोर्टर: वहां… क्या खर्च आएगा? सुभाष बाबू: एक से डेढ़ लाख रुपए। रिपोर्टर: अच्छा… यानी 4-5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। सुभाष बाबू: …और वहां से फाइल जब शासन (विभाग) को जाएगी, तो वहां भी देने होंगे। रिपोर्टर: वहां कितना देना होगा? सुभाष बाबू: वहां भी लगभग 1 लाख रुपए खर्च होंगे। रिपोर्टर: मतलब टोटल 5 लाख रुपए मानकर चला जाए। सुभाष बाबू: हां, ऐसा ही। रिपोर्टर: यहां वाला तो सब आप करा देंगे न? सुभाष बाबू: हां, यहां वाला तो हम करा ही लेंगे। इलाहाबाद के लिए आपको नंबर दे देंगे। रिपोर्टर: स्कूल की जांच करने कौन-कौन आता है? सुभाष बाबू: जांच में DIOS साहब भी जाते हैं, GIC प्रिंसिपल जाते हैं, बाकी सबका मैनेज हो जाता है। रिपोर्टर: PWD का कोई अधिकारी जाता है क्या? सुभाष बाबू: जाते नहीं, सब मैनेज हो जाता है। रिपोर्टर: SDM…? सुभाष बाबू: वो भी नहीं जाते, वो सब उसी में मैनेज हो जाता है। जब ले रहे हैं… तब जांच क्या करेंगे…? रिपोर्टर: DIOS कितना लेते हैं? सुभाष बाबू: पूरे 1 लाख रुपए। रिपोर्टर: …और SDM…? सुभाष बाबू: 50 हजार रुपए। हम बाराबंकी के पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात प्रिंसिपल राधेश्याम कुमार से हुई। पहले तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज तक मुझे मान्यता की कमेटी में नहीं रखा, जबकि नियम पुराना है। जिले में GIC तो बहुत हैं, लेकिन मुझे ही रखना चाहिए। इसके बाद जब लेन-देन की बात की, तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। प्रिंसिपल राधेश्याम: जब हम जाएंगे (आपके स्कूल की जांच करने) तो अपने पैरामीटर देखेंगे… तब आप बोलेंगे कि ये तो हमने कर (रुपए दे दिए) दिया है… बहुत सारी चीजें हैं। रिपोर्टर: …तो हम सर आपसे डायरेक्ट ही मिल लेंगे। प्रिंसिपल राधेश्याम: हां, चलेगा…। रिपोर्टर: आप जैसा-जो कहेंगे… वैसा कर देंगे… ठीक है। प्रिंसिपल राधेश्याम: अरे… हां, ठीक है… ठीक… ठीक है। यानी बगैर पैसों के फाइल आगे नहीं बढ़ सकती
GIC के प्रिंसिपल से हुई बातचीत से ये साफ हो गया कि यहां भी पैसा दिए बगैर स्कूल मान्यता की फाइल आगे नहीं बढ़ सकती। प्रिंसिपल ने डायरेक्ट पैसा लेने से कोई परहेज नहीं किया। इसके बाद सवाल था कि क्या 8वीं (जूनियर हाईस्कूल) की मान्यता के लिए भी पैसा देना होता है? इसके जवाब के लिए हम बाराबंकी के बेसिक शिक्षा विभाग के ऑफिस पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात मान्यता का कामकाज देख रहे बड़े बाबू गोपाल मिश्रा से हुई। गोपाल ने इस ऑफिस में रिश्वतखोरी की पूरी प्रक्रिया समझाई… गोपाल बाबू: अरे… BEO (खंड शिक्षा अधिकारी) बहुत बड़े खिलाड़ी हैं भैया। रिपोर्टर: ठीक है… उनसे हम मिल लेंगे… यहां (बेसिक शिक्षा अधिकारी) वाला आप देख लीजिएगा। गोपाल बाबू: ठीक है… प्राइमरी स्कूल की मान्यता यहां से होगी और जूनियर की एडी बेसिक, अयोध्या से होगी। रिपोर्टर: ठीक है करा दीजिएगा। गोपाल बाबू: हमसे लोग कहते हैं कि एडी के यहां से करा दो… हम तुमसे कह दें कि एक लाख रुपए लगेंगे… तुम हमको एक लाख रुपए दे दो… मगर हम उनको (एडी को) एक लाख दें तो उन्हें लगेगा कि 1 लाख 25 हजार रुपए लिए होंगे। रिपोर्टर: अच्छा…? गोपाल बाबू: मेरा फंडा ये है कि अगर फाइल हमारी गई है तो हम स्वयं चले जाएं… उनसे बोलें- अरे सरकार… 50 हजार रुपए में निपटाओ… छुट्टी करो। रिपोर्टर: अगर वहां का भी आपके ही जिम्मे कर दें तो…? गोपाल बाबू: वहां आप ही चले जाओ… यहां पेमेंट कर दोगे तो हम काम कर देंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये निकला जानिए जिम्मेदार क्या बोले? वीडियो सामने आने पर कार्रवाई करेंगे पैसों का लेन-देन सामने आया तो कार्रवाई करेंगे सीतापुर DIOS राजेंद्र सिंह ने बताया कि मान्यता का काम खत्म हो चुका है। अगर किसी बाबू ने कोई लेन-देन की बात की होगी तो उसके खिलाफ FIR कराएंगे। ————————– ये खबर भी पढ़ें… दलितों को बीमार बताकर राज्यमंत्री के ट्रस्ट ने खरीदी जमीनें, यूपी के मेरठ में 19 बीघा का सौदा ‘हमने मंत्री (ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर) को जमीन बेची। उनके लोगों ने हमारी डॉक्टरी (मेडिकल चेकअप) करा दी… प्यारेलाल हॉस्पिटल में। वे धोखे से ले गए। हमने पूछा- डॉक्टरी किस बात की? फिर भी जबरदस्ती बीमार बता दिया। उसके गुर्गे हैं… छोटू को जानते होंगे… एक जॉनी है… वही आए थे…।’ यूपी के मेरठ से 15 किमी दूर कायस्थ गावड़ी गांव के दलित ये बात कह रहे। पढ़ें पूरी खबर
