शराब ठेकेदारों ने नई पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री और आबकारी आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांग पूरी करती है, तो वह वर्तमान में जिले में संचालित सभी दुकानें का रिन्युअल कराने को तैयार है। जिला अध्यक्ष रोहिताश ने बताया- 15 दिसंबर को जयपुर में शराब कारोबारियों की बैठक हुई थी, जिसमें शॉप खोलने का समय रात 11 बजे तक करने सहित 15 सूत्री मांग रखी गई थी। अगर सरकार हमारी मांग मानकर नई पॉलिसी बनाती है तो हम जिलेभर में संचालित दुकानों का रिन्युअल करवाने का तैयार है। उन्होंने बताया कि यदि सरकार क्लस्टर प्रणाली लागू करेगी तो इससे राजस्व का भी बड़ा नुकसान होगा। बडे लोगों की मोनोपॉली हावी होगी और रोजगार घटेगा। पॉलिसी फेल हो जाएगी, जिससे सभी को नुकसान उठाना पडे़गा इसलिए सभी मांगों को सम्मिलित करके नई पॉलिसी बनाई जाए। इससे रोजगार बचेगा और राजस्व भी बढे़गा। इन प्रमुख मांगों को सरकार के सामने रखा
शॉप खोलने का समय रात 11 बजे तक करने, शराब की दुकानों पर पुलिस का हस्तक्षेप बंद करवाने, पुरानी पैनल्टी के नाम पर तकरीबन 1000 अनुज्ञाधारियों की चल- अचल सम्पतियां कुर्क कर नीलामी की कार्यवाही को रोकने, पेनल्टियां समाप्त करने, 31 मार्च 2024 से पहले तक की जब्त धरोहर राशि अनुज्ञाधारियों को ब्याज सहित लौटाने, लिकर पर कमीशन 20 प्रतिशत बढ़ाने, गारंटी 30 प्रतिशत कम करने की मांग की गई। इनके अलावा ग्राम पंचायतों का क्षेत्रफल अधिक होने से पंचायतों के सभी राजस्व गावों में दुकानों के संचालन के लिए सब शॉप लाइसेंस की व्यवस्था करने, बीएलएफ को एक्साइज ड्यूटी में समायोजित करने, स्टेट एक्साइज ड्यूटी पेड मॉल पर 19/54 एक्ट की कार्यवाही नहीं करने, मदिरा गारंटी उठाव को वार्षिक करने, अंग्रेजी मदिरा का उठाव नहीं होने पर जो शार्ट फाल होने पर बल्क लीटर पर ही पेनल्टी लेने, शहरी क्षेत्रो में दुकानों की संख्या घटाने, साल 2024-2025 में शार्ट फाल हुई गारंटी उठाव के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय देने के साथ ही लिकर शॉप्स के पास ग्राहकों को बैठने की छूट देने की मांग की गई है।
