राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण पर मंगलवार को बालोतरा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। यह जिला स्तरीय परिचर्चा बालोतरा पंचायत समिति सभागार में हुई। ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिक संस्थाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने उपस्थित हितधारकों और आमजन की समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को सुना। विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष क्षेत्रवार मुद्दे, विकास संबंधी आवश्यकताएं, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां और ओबीसी समुदाय के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु रखे। कार्यक्रम में पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी, जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीराराम कलबी सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक व नागरिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने बताया कि आयोग संभाग स्तर पर संवाद के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए फीडबैक एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करेगा। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं में ओबीसी वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाना है। उन्होंने कहा कि आयोग जिलेवार दौरे कर और हितधारकों से संवाद स्थापित कर ओबीसी वर्ग के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का पारदर्शी आकलन कर रहा है। आयोग सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ताकि ओबीसी वर्ग के वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल सके।
