अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् का 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से 28 दिसम्बर तक बालोतरा-नाकोड़ा में आयोजित होगा। तीन दिवसीय इस अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ देशभर से 4000 से अधिक अधिवक्ता शिरकत करेंगे। अधिवेशन की तैयारियों को आयोजकों ने अंतिम रूप दे दिया है। अधिवक्ता परिषद् के प्रांत अध्यक्ष सुनील जोशी ने बताया कि अधिवेशन का उद्घाटन समारोह 26 दिसम्बर को दोपहर 2:30 बजे होगा, जिसमें विधि-जगत से जुड़े कई प्रतिष्ठित अतिथि और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। समापन समारोह 28 दिसम्बर को दोपहर 1:30 बजे से होगा, जहां अधिवेशन के निष्कर्ष और आगे की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। समसामयिक कानूनी मुद्दों पर मंथन तीन दिन चलने वाले इस अधिवेशन में समसामयिक एवं महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। परिषद् की आगामी वर्षों की गतिविधियां, कार्यक्रम और भावी कार्ययोजना भी इन्हीं सत्रों के दौरान तय की जाएगी, ताकि संगठनात्मक और विधिक दोनों स्तरों पर भविष्य की दिशा स्पष्ट हो सके। ‘भारतीय संविधान के 75 वर्ष: सामाजिक समरसता’ थीम परिषद् के प्रांत महामंत्री श्याम पालीवाल ने बताया कि राजस्थान में यह राष्ट्रीय अधिवेशन पहली बार आयोजित हो रहा है और इसकी मेजबानी जोधपुर प्रांत कर रहा है। अधिवेशन की मुख्य थीम ‘भारतीय संविधान के 75 वर्ष: सामाजिक समरसता’ रखी गई है, जिसके तहत सभी सत्रों में संविधान, सामाजिक समरसता और इससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रदूषण मुक्त अधिवेशन की तैयारी मीडिया समन्वयक अधिवक्ता देवकीनंदन व्यास ने बताया कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन को प्रदूषण मुक्त रखने का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में अधिवेशन स्थल पर आवागमन के लिए 25 ई-रिक्शा लगाए गए हैं और पॉलीथिन सहित अन्य प्रदूषणकारी सामग्री के उपयोग को न्यूनतम रखने की योजना बनाई गई है। व्यास ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम का लक्ष्य युवा अधिवक्ताओं को न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों से गहराई से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि सभी सत्रों की रिपोर्टिंग और संप्रेषण के लिए विशेष मीडिया डेस्क और डिजिटल अपडेट की व्यवस्था की जा रही है। अधिवेशन के प्रमुख सत्रों, वक्ताओं और थीम आधारित चर्चाओं को आम पाठकों और दर्शकों तक सरल भाषा में पहुंचाने पर विशेष फोकस रखा जाएगा। मीडिया सह-समन्वयक अश्विन राजपुरोहित ने बताया कि बालोतरा-नाकोड़ा में होने वाला यह अधिवेशन स्थानीय स्तर पर भी अधिवक्ताओं और आमजन के बीच संवाद का बेहतर अवसर बनेगा।
