वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान आवेदन की प्रक्रिया को पहली बार पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। विभाग ने नया पोर्टल शुरू कर 5 जनवरी 2026 तक आवेदन की समय सीमा तय की है। लेकिन पोर्टल शुरू होते ही बड़ी संख्या में स्कूलों और इंटर कॉलेजों को आवेदन करने में दिक्कतें आने लगी हैं। सबसे ज्यादा परेशानी जनजातीय उप-योजना क्षेत्र, ग्रामीण इलाकों और बालिका विद्यालयों को हो रही है। इन संस्थानों का कहना है कि नए फॉर्म से श्रेणी ए, बी और सी को हटा दिया गया है, जबकि 2015 की नियमावली में इन्हीं श्रेणियों के आधार पर अलग स्लैब तय हैं। इस कारण जनजातीय क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों को अधिक अनुदान मिलता है। सी श्रेणी में जनजातीय क्षेत्र के विद्यालय आते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आ रहीं मुश्किलें
