राज्य सरकार के निर्देश पर अरावली में अवैध खनन की रोकथाम के लिए खान, वन एवं पर्यावरण, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग की ओर से 15 जनवरी तक विशेष संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सोमवार को कलेक्टर ने जिला स्तर पर गठित एसआईटी एवं टास्क फोर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जिले में अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर कार्यवाही के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके लिए उपखंडवार संयुक्त टीमों का गठन किया गया है। इसकी प्रतिदिन की कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी एवं रिपोर्ट खान विभाग को भेजी जाएगी। कार्यवाही के दौरान की पूरी वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए। खातेदारी भूमि में नहीं कर सकेंगे अवैध खनन कलेक्टर ने अभियान के दौरान संवेदनशील स्थलों पर संगठित रूप में अवैध खनन एवं निर्गमन करने वाले प्रकरणों को चिन्हित कर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से संबंधित प्रकरणों में 3 दिन में कम्पाउण्ड राशि एवं निर्धारित शास्ति राशि जमा नहीं करवाने पर एफआईआर दर्ज करवाने, प्रकरण दर्ज करने के 90 दिन की अवधि में कम्पाउण्ड नहीं कराने पर अवैध खनन में प्रयुक्त वाहन, मशीनरी एवं औजार को सीज करने की कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिए कि खातेदारी भूमि में अवैध खनन होने पर खातेदारी निरस्त करने के लिए संबंधित राजस्व अधिकारी प्रकरण प्रस्तुत करें तथा पूर्व में इस तरह के प्रस्तुत प्रकरणों की भी समीक्षा की जाएगी। उपखंडवार संयुक्त निरीक्षण दल बनाए कलेक्टर ने बताया कि जिले में अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण रोकने के लिए उपखंडवार संयुक्त निरीक्षण दल बनाए गए हैं। इन दलों में उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सहायक खनिज अभियंता, क्षेत्राय वन अधिकारी, परिवहन निरीक्षक एवं खनिज कार्यदेशक को शामिल किया गया है। अवैध खनन के संवेदनशील ग्राम चिह्नित सहायक खनिज अभियंता एमएल मीणा ने बताया कि जिले में अवैध खनन के संवेदनशील ग्रामों के रूप में तीतरवाड़ा, भांवता, कालोता, संवासा, बहरावंडा, गेरोटा, करनावर एवं मुही को चिह्नित किया गया है।
