राजगढ़ में 63000 ग्रामीणों को मिला घर का मालिकाना हक:572 गांवों के लोगों में बंटे भू-अधिकार पत्र, मंत्री बोले- ग्रामीण विकास में एक क्रांतिकारी कदम

राजगढ़ में शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत 572 गांवों के 63,533 ग्रामीणों को उनके घरों का कानूनी मालिकाना हक दिया गया। जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट ग्राउंड में आयोजित विशेष समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री चेतन्य कुमार कश्यप शामिल हुए। उन्होंने मंच से पांच हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से भू-अधिकार पत्र सौंपे। इस मौके पर मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलने से न केवल उनकी संपत्ति सुरक्षित होगी, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री कश्यप ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत कलेक्टरेट परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। इसके अलावा जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवेश प्रोत्साहन केंद्र का शुभारंभ भी किया गया। जिला उद्योग अधिकारी सीमा सोलंकी ने बताया कि यह केंद्र जिले के उद्यमियों को उद्योगों से जोड़ने और उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण मंत्री कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामित्व योजना से न केवल ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार मिला है, बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के अलावा अन्य योजनाओं का भी लाभ वितरण किया गया। ये रहे मौजूद कार्यक्रम में विधायक अमर सिंह यादव, विधायक हजारी लाल दांगी, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, जिला उद्योग अधिकारी सीमा सोलंकी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

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