छत्तीसगढ़ के स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के 210 पदों के सेटअप को राज्य मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल गई है। 31 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के साथ ही राजधानी क्षेत्र के सुनियोजित विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सेटअप को स्वीकृति मिलने के बाद अब एससीआर बोर्ड के गठन का रास्ता साफ हो गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित बोर्ड में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, जबकि सरकार के चार मंत्री सदस्य के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा शहरी प्रशासन, लोक निर्माण विभाग (PWD), पर्यावरण विभाग से जुड़े मंत्री, राज्य सरकार के वरिष्ठ सचिव और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बोर्ड में जगह दी जा सकती है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राजधानी क्षेत्र के समग्र और संतुलित विकास को गति देना होगा। कैबिनेट ने दी मंजूरी जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार के वित्त विभाग ने करीब डेढ़ महीने पहले ही एससीआर के लिए प्रस्तावित सेटअप को मंजूरी दे दी थी। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक कुल 210 पदों को स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया गया, जहां अंतिम मंजूरी दी गई। अब एससीआर का कामकाज होगा तेज सेटअप को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद एससीआर के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। दरअसल, स्टेट कैपिटल रीजन के गठन की प्रक्रिया के दौरान अब तक कई चरण पूरे किए जा चुके हैं। इसमें विधि विभाग से परामर्श, प्रशासनिक ढांचा तैयार करना और मानव संसाधन की योजना बनाना शामिल रहा है। अब बोर्ड के गठन के बाद नीतिगत फैसले और विकास योजनाओं पर तेजी से अमल किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि एससीआर बोर्ड राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों के शहरी विस्तार, अधोसंरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनने वाला यह बोर्ड राजधानी क्षेत्र को एक आधुनिक और व्यवस्थित स्वरूप देने में अहम भूमिका निभाएगा।
