छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य सूचना आयोग में अहम नियुक्तियां करते हुए इसे और सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया है। शासन ने पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। उनके अनुभव और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति की गई है, जिससे सूचना आयोग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता में और सुधार आने की उम्मीद है। साथ ही, राज्य सूचना आयोग में दो और सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। इनमें सेवानिवृत्त आईएएस उमेश कुमार अग्रवाल और सीनियर पत्रकार डॉ. शिरीष चंद्र मिश्रा को शामिल किया गया है। दोनों ही नियुक्तियों से आयोग में प्रशासनिक और पत्रकारिता दृष्टिकोण का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। उमेश कुमार अग्रवाल का प्रशासनिक अनुभव और डॉ. मिश्रा का मीडिया व जन संपर्क का अनुभव आयोग की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक साबित होगा। नियुक्तियों की सभी प्रक्रिया और नियम तय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इन सभी नियुक्तियों की सेवा शर्तें, वेतन और अन्य भत्ते भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के तहत निर्धारित किए जाएंगे। यह अधिसूचना “सूचना का अधिकार (केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों में पदावधि, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019” के अंतर्गत लागू होगी। इसके तहत नियुक्तियों की सभी प्रक्रिया और नियम तय किए गए हैं, ताकि आयोग में पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना मकसद राज्य सूचना आयोग का काम जनता को सूचना का अधिकार प्रदान करना और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों से आयोग की भूमिका और प्रभावी होगी। इन नए नियुक्तियों के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त होने वाली याचिकाओं का निपटान तेजी से होगा और जनता को सरकारी नीतियों व निर्णयों के प्रति अधिक स्पष्ट जानकारी मिलेगी।
