सीहोर में प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने सोमवार को केंद्र सरकार की ‘विकसित भारत-जीरामजी योजना’ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीण जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और स्थायी आजीविका की गारंटी देगी। मंत्री गौर के अनुसार, यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करेगी। मंत्री गौर ने कहा कि इस योजना के तहत पुराने प्रावधानों को संशोधित कर गांवों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता प्रदान की गई है। उन्होंने इसे ग्रामीण अंचलों के समग्र विकास की दिशा में एक ठोस कदम बताया। योजना का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार-मुक्त ग्राम पंचायतें, सुशासन और जनभागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे आत्मनिर्भर और सशक्त गांवों का निर्माण हो सके। उन्होंने विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में आने वाले बदलावों पर जोर दिया। बेरोजगारी भत्ता-विलंबित मजदूरी का भी प्रावधान
मंत्री ने बताया कि पहले किसानों को बुवाई और कटाई जैसे व्यस्त समय में कृषि श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ता था। अब ‘विकसित भारत-जीरामजी योजना’ के तहत पर्याप्त कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिन की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान है, जिसमें बीज बुवाई और फसल कटाई की व्यस्ततम अवधि को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शामिल किया जाएगा। इस अवधि के दौरान अधिनियम के तहत अन्य कार्य नहीं किए जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार तय मानकों के आधार पर प्रत्येक राज्य को एक निश्चित राशि प्रदान करेगी। अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता और विलंबित मजदूरी देने का भी प्रावधान है। यदि किसी ग्रामीण परिवार को काम मांगने के बावजूद तय समय सीमा में रोजगार नहीं मिलता है, तो राज्य सरकार निर्धारित दरों और शर्तों के अनुसार उस परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य होगी। कहा- कांग्रेस राम नाम की दुश्मन
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा राम के नाम की दुश्मन रही है। राम के नाम को कांग्रेस ने हमेशा बदनाम किया है। कांग्रेस को मनरेगा योजना के नाम बदलने से परहेज नहीं है केवल योजना के नए नाम में राम का नाम आने से उन्हें दिक्कत है। प्रभारी मंत्री गौर ने परिवर्तित मनरेगा योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। पत्रकारों के सवालों के जवाब में प्रभारी मंत्री गौर ने कहा कि मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार हो रहा था जिसकी रोकथाम के लिए ही यह योजना तैयार की गई है। जी रामजी योजना के तहत ग्राम पंचायत में होने वाले अब सभी निर्माण कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार के कोई भी फर्जी भुगतान नहीं होंगे। योजना के तहत अब मजदूरों को भी अधिक से अधिक काम मिलेगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी से भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता को रोका जाएगा मजबूत जांच पड़ताल की व्यवस्था की जाएगी। गलत तरीके के पैसे के लेनदेन को रोका जाएगा। नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड अब नहीं बनेंगे फर्जी लाभार्थी अब नहीं होंगे बड़ा चढ़कर या मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर मस्टर रोल अब नहीं बनेगा। श्रमिकों को पूरा भुगतान वेतन देना होगा।
