मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्री-परिषद की बैठक में रायसेन जिले के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जिले की दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए 502 करोड़ 21 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सहित मंत्री-परिषद के सदस्य टैबलेट के साथ बैठक में शामिल हुए। मंत्री-परिषद ने रायसेन जिले की बरेली तहसील की बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना और सुल्तानपुर तहसील की सुल्तानपुरा उद्वहन सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी है। बारना परियोजना: 36 गांवों को मिलेगा पानी बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना पर 386 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना से बरेली तहसील के 36 गांवों की लगभग 15 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे 6,800 किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सुल्तानपुरा परियोजना: 20 गांव होंगे लाभान्वित सुल्तानपुरा उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 115 करोड़ 99 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से सुल्तानपुर तहसील के 20 गांवों की करीब 5,700 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिससे 3,100 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। किसानों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार मंत्री-परिषद बैठक के बाद स्वास्थ्य राज्यमंत्री एवं उदयपुरा विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल के नेतृत्व में बरेली क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भेंट कर सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा और भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि इन दोनों परियोजनाओं से जिले के लगभग 10 हजार किसान परिवारों को लाभ मिलेगा और करीब 21 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
