नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की दिल्ली स्थित प्रिंसिपल बेंच ने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रस्तावित पेड़ कटाई को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इतनी बड़ी कटाई से राज्य के पर्यावरण संतुलन और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। एनजीटी ने केंद्र व राज्य सरकार की 5 एजेंसियों को नोटिस जारी कर 9 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में वर्चुअली पेश होने के निर्देश दिए हैं। इनमें केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय के वन महानिदेशक, मप्र के पीसीसीएफ (वन बल प्रमुख), मप्र स्टेट एनवायरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी शामिल हैं।
