आगामी राज्य बजट 2026-27 में उद्योग, सेवा क्षेत्र और कर सलाहकारों के सुझाव शामिल करने के मकसद से मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट पूर्व चर्चा आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को पर्याप्त बिजली सहित आवश्यक सुविधा एवं सेवा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। उधर, औद्योगिक संगठनों ने उद्योगों के बिजली बिल को सरचार्ज मुक्त करने और रीको एमनेस्टी स्कीम जैसे सुझाव दिए। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया मौजूद रहे। -श्रवण शर्मा, अध्यक्ष, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान -पुरुषोत्तम गुप्ता, संयुक्त कोषाध्यक्ष, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन -अरुण गुप्ता, अध्यक्ष, वेयर हाउस एसोसिएशन ऑफ राजस्थान -नितिन अग्रवाल, सीईओ, राजस्थान सोलर एसोसिएशन -डॉ. के.एल जैन, अध्यक्ष, राजस्थान चैंबर -दिग्विजय ढाबरिया, अध्यक्ष, पीएचडीसीसीआई राजस्थान -जगदीश सोमानी, अध्यक्ष, विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन -डॉ. अरुण अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष फोर्टी -एन.के जैन, अध्यक्ष, एम्पलॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान
