मनेंद्रगढ़ | प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में सुस्ती बरतने पर एमसीबी जिला पंचायत सीईओ ने सख्त रुख अपनाया है। योजना के निर्माण कार्य में लापरवाही और उदासीनता पाए जाने पर खड़गवां, भरतपुर और मनेंद्रगढ़ ब्लॉक के 32 ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिला पंचायत सीईओ ने स्पष्ट किया कि पीएम आवास शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसका लक्ष्य पात्र ग्रामीणों को समय पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यों में ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई कर जवाबदेही तय होगी। सीईओ ने सभी सचिवों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। साथ ही, समय पर जियो-टैगिंग सुनिश्चित कर हितग्राहियों को किस्तों का भुगतान समय पर कराना सुनिश्चित करें।
