साल 2026-27 के लिए बनने वाली आबकारी नीति पर सुझाव और अनुशंसा देने के लिए मंत्री परिषद का गठन कर दिया है। मंत्री समूह में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, परिवहन-शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, और सम्पतिया उइके, मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जनवरी मध्य तक लगभग 13 हजार करोड़ का राजस्व आबकारी विभाग को मिल चुका है, जो कुल 18 हजार करोड़ के राजस्व से काफी कम है। इस बार नीति में फोकस राजस्व बढ़ाने पर ही होगा। आगामी वर्षों के लिए जरूरी सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे शासन द्वारा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के निर्धारण, उससे संबंधित मामलों पर समय-समय पर निर्णय लेने व आगामी वर्षों के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद् समिति का गठन किया है। समिति के सचिव प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर होंगे। समिति द्वारा आबकारी नीति 2026-27 को अंतिम रूप देने के साथ संबंधित विषयों पर निर्णय लेकर आगामी वर्षों के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट का ही होता है।
