भाजपा विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी और भाजपा नेता प्रभुलाल सैनी ने पत्रकार वार्ता कर विकसित भारत रोजगार गारंटी फॉर आजीविका मिशन की विस्तृत जानकारी दी। नेताओं ने बताया कि यह महत्वाकांक्षी योजना 21 दिसंबर से पूरे देश में लागू की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। प्रभुलाल सैनी ने कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को न्यूनतम 25 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, कृषि के मुख्य सीजन में श्रमिकों को 60 दिनों का विश्राम दिया जाएगा, ताकि खेती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और किसान तथा श्रमिक दोनों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह योजना रोजगार और कृषि गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित करेगी। विधायक संदीप शर्मा ने बताया कि मोदी सरकार ने इस मिशन के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इनमें सबसे पहले जल संरक्षण को शामिल किया गया है, ताकि वर्षा जल संचयन और जल संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से ग्रामीण इलाकों की दीर्घकालिक जरूरतें पूरी हो सकें। दूसरी प्राथमिकता ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की है, जिसमें पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, पटवार भवन और अन्य सार्वजनिक संस्थानों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। भाजपा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि तीसरी प्राथमिकता ग्रामीण आजीविका से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने की है, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चौथी प्राथमिकता आपदा और पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कार्यों को दी गई है, जिसमें आपदा से पहले और बाद में किए जाने वाले सुरक्षा, राहत और पुनर्वास कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विकसित भारत रोजगार गारंटी फॉर आजीविका मिशन ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका हैं।
