प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने गुरुवार दोपहर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश सरकार के नाम 13 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन के जिलाध्यक्ष बिशन सिंह स्वामी ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में निजी बसों का किराया पड़ोसी राज्यों के समान करना, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ओवरलैप में छूट बढ़ाना और लोक परिवहन सेवा के टैक्स व परमिट संबंधी नियम शामिल हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अन्य मार्ग की बसों को ओवरलैप में 25 किलोमीटर के स्थान पर 50 किलोमीटर की छूट दी जाए। लोक परिवहन सेवा का टैक्स सामान्य बसों के समान हो और परमिट की उम्र रोडवेज बसों की तरह 10 वर्ष की जाए, साथ ही परमिट नवीनीकरण की अवधि पांच वर्ष हो। यूनियन ने ग्रामीण मार्ग का टैक्स माफ करने, स्लीपर कोच और टूरिस्ट बस का टैक्स मध्य प्रदेश के समान 200 रुपए प्रति सीट प्रति माह करने की मांग की। इसके अलावा, टीपी (टेंपरेरी परमिट) की वैधता 24 घंटे करने, उपनगरीय मार्गों में अन्य मार्ग जोड़ने की अनुमति देने और फैक्ट्री परमिट की व्यवस्था पूरे राज्य में लागू करने की भी मांग की गई। सिटी बसों को प्रति माह पांच टीपी की अनुमति देने और सीनियर सिटीजन व महिला छूट निजी बसों में लागू करने, जिसकी राशि रोडवेज की तरह टैक्स में समायोजित की जाए, जैसी मांगें भी शामिल हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में प्राइवेट ऑपरेटर बस यूनियन के जिलाध्यक्ष बिशन सिंह स्वामी के साथ मोहनलाल, सुरेश, राजवीर कस्वां, प्रताप, दिलीप, दरिया सिंह, शिशराम, राकेश, विजयपाल और सुरेंद्र स्वामी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
