केंद्र सरकार की बजट में झारखंड को सीधा लाभ नहीं है। राज्य को लाभ केंद्रीय योजनाओं से मिलने वाली हिस्सेदारी ही है। राज्य में कई केंद्रीय योजनाएं हैं जो चल रही हैं। वहीं इस बार के बजट में केंद्रीय योजनाओं के विस्तार और उनके लिए की गई घोषणाएं ही राज्य के हिस्से आई हैं। इस तरह से देखा जाए तो जल-जीवन मिशन का अवधि विस्तार, सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना की घोषणा, किसान क्रेडिट कार्ड, ST-SC महिला उद्यमियों को ऋण और स्टार्टअप से जुड़ी घोषणाएं ही झारखंड के विकास में मददगार होंगी। जल-जीवन मिशन का अवधि विस्तार केंद्र सरकार ने बजट में जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया है। राज्य में जल -जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य में पीछे है। इस योजना के तहत लगभग 53 फीसदी की काम हो सका है। ऐसे में अवधि विस्तार का लाभ राज्य को निश्चित रूप से मिलने वाला है। साल 2019 में शुरू की गई इस योजना से राज्य के 4,424 गांवों के लगभग 8 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जलापूर्ति उपलब्ध कराने लक्ष्य था। हालांकि यह पूरा नहीं हो सका है। नए बजट में अवधि विस्तार से राज्य में इस योजना के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। जिसका लाभ राज्य को मिलेगा। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी देश के 20 राज्यों में 11 हजार से अधिक मिशन सक्षम आंगनबाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना पर केंद्रीय बजट में जोर है। राज्य में फिलहाल सात हजार से अधिक ऐसे सक्षम आंगनबाड़ी का निर्माण चल रहा है। कुपोषण खत्म करने, बच्चों के सही पोषण और उनके डेवलपमेंट में इन आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका होगी। ये केंद्र बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेंगे। ऐसे में इस योजना से भी राज्य को लाभ मिलेगा। राज्य में तीन लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। राज्य को कुपोषणमुक्त करने में ऐसे सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र की अहम भूमिका होगी। निश्चित रूप से राज्य और यहां की जनता इससे लाभान्वित होगी। ST-SC महिला उद्यमियों को ऋण राज्य में ST-SC महिला उद्यमियों की संख्या कितनी है, यह तो स्पष्ट नहीं है पर केंद्र सरकार की इस योजना ने ST-SC वर्ग की महिलाओं में उद्यमी बनने की संभावना जरूर बढ़ेगी। केंद्र की यह योजना राज्य इस समुदाय से आने वाली उन महिलाओं को लाभान्वित करेगी जो अपना कुछ तो करना चाहती हैं पर पैसा उनके आड़े आ जाता है। ऐसे में 2 करोड़ तक का ऋण उनके सपनों को उड़ान जरूर ही देगा। राज्य क महिलाएं इस योजना से लाभान्वित जरूर होंगी। सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। यह योजना बड़े टारगेट समूह को कवर करेगा। झारखंड के हिस्से भी इसका लाभ आएगा। राज्य में लगभग 35 हजार ऐसे स्कूल हैं, जहां इस योजना के तहत कनेक्टिविटी दी जा सकती है।
