केंद्र सरकार ने शनिवार को देश का आम बजट पेश कर दिया। इस बजट को एक्सपर्ट ने भोपाल और मध्यप्रदेश के लिए फायदेमंद बताया है। क्रेडाई अध्यक्ष मनोज मीक ने कहा कि, बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और रियल एस्टेट को भी मजबूती मिलेगी। मीक ने कहा कि, शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड है। भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए यह फंड बड़ा अवसर बन सकता है। जल जीवन मिशन की समय-सीमा 2028 तक बढ़ाई गई है। इसमें 100% जल आपूर्ति कवरेज का लक्ष्य है। जिससे भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों को लाभ मिलेगा। 50 साल का ब्याज-मुक्त ऋण स्कीम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे- सड़क, परिवहन और जल निकासी में तेजी आएगी। SWAMIH स्वामी फंड-2 से भोपाल और इंदौर में कई रियल एस्टेट परियोजनाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इनमें भी फायदा मिलेगा
अर्बन एक्सपर्ट मीक ने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), MSME सेक्टर में भी बेहतर काम हो सकेंगे। भोपाल एयरपोर्ट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इसका फायदा मिलेगा। भोपाल के लिए यह बजट नए अवसरों की राह खोलता है। विशेष रूप से स्मार्ट सिटी मिशन, किफायती आवास, बुनियादी ढांचे में सुधार और ‘कमाल का भोपाल’ अभियान के लिए। यह बजट जमीनी स्तर पर शहरी विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और मध्य प्रदेश के उभरते शहरी केंद्रों की वास्तविक जरूरतों को कितना पूरा करेगा, यह बड़ा सवाल है, लेकिन क्रेडाई सरकार के साथ मिलकर मध्यप्रदेश में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर है। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी बेहतर बताया
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) मध्यप्रदेश चैप्टर के सदस्यों ने LNCT यूनिवर्सिटी कैंपस में PHDCCI एमपी चैप्टर और LNCT यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित केंद्रीय बजट के सीधा प्रसारण को देखा और इस पर विस्तृत चर्चा की। इस बजट का सामान्य जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक को बेसब्री से इंतजार था। पूर्व सांसद आलोक संजर और पीएचडीसीसीआई मध्यप्रदेश चैप्टर के सह अध्यक्ष, एलएनसीटी ग्रुप के सचिव डॉ. अनुपम चौकसे विशेष रूप से उपस्थित रहे। संजर ने इस बजट को मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत करार दिया। डॉ. चौकसे ने कहा कि, यह बजट मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ व्यापार को भी बढ़ावा देने वाला है। सह अध्यक्ष सुमित अग्रवाल ने कहा, सरकार ने चैंबर द्वारा सुझाई गई कई मांगों को स्वीकार किया है। जिनमें MSMEs को मिलने वाले लाभ और व्यक्तिगत आयकर सुधार शामिल हैं। यादव बोलीं- महिलाओं के बैग में कुछ भी नहीं
बजट को लेकर पीआईएमआर की निदेशक डॉ. रीनू यादव ने भी अपने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि, बजट से महिलाओं के बैग में कुछ भी नहीं है। उन्हें उपेक्षित महसूस कराया गया है। हालांकि, कुछ सकारात्मक पहल भी हैं। कुल मिलाकर जहां बजट आवंटन को लेकर कुछ चिंताएं हैं। वहीं कई सकारात्मक पहल भी हैं। जिनमें वृद्धि और विकास को गति देने की क्षमता है। ‘मेड फॉर ग्लोबल का संदेश देना वाला बजट’
भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता अजय देवनानी ने बताया कि, स्टार्टअप एवं एमएसएमई वर्ग के लिए बड़ी फंडिंग का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाई गई है। 5 लाख की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड सुविधा जारी होने से सूक्ष्म व्यापार को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। इनकम टैक्स में राहत के साथ ही अगले हफ्ते आने वाले बिल में कई जनहितैषी फैसले समाहित होंगे। बड़ी घोषणाओं से अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ ही रोजगार के भी नए अवसर प्राप्त होंगे। इंश्योरेंस में एफडीआई से आमजन को सस्ता मेडिकल इंश्योरेंस प्राप्त होगा। महिला उद्यमी के हिसाब से बजट महत्वपूर्ण- गुप्ता
मध्यप्रदेश महिला उद्यमी संघ की अध्यक्ष अंशु गुप्ता ने कहा कि, बजट 2025 महिला उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने और आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करने में मदद करेगा। इस बजट में महिला उद्यमियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इनमें महिला उद्यमी योजना की शुरुआत, जो महिलाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करेगी। महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजना की घोषणा, जो उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद करेगी। महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की घोषणा, जो उन्हें अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में मदद करेगा।
