राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों पर रोक 14 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। SIR के चलते पहले सरकार ने 7 फरवरी तक तबादलों पर रोक लगाई थी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जनवरी को इसका आदेश जारी किया था। किसी विशेष परिस्थिति में अगर तबादले करने हों तो पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। प्रदेश में एसआईआर के तहत 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इसके बाद एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर रोक नहीं रहेगी। आगे बजट सत्र, निकाय, पंचायत चुनाव और फिर जनगणना के कारण तबादलों पर रोक रहेगी
विधानसभा का बजट सत्र होने के कारण फरवरी में भी रोक हटने के बावजूद तबादले संभव नहीं हैं। मार्च, अप्रैल में पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। चुनावों के बीच में भी बड़ी संख्या में तबादले करना संभव नहीं होगा। प्रदेश में मई से जनगणना का पहला फेज शुरू होगा। जनगणना में लगे कर्मचारियों और अफसरों के तबादले भी संभव नहीं है। जनगणना का दूसरा फेज 2027 में पूरा होगा। इसके बाद ही बड़ी संख्या में तबादले हो सकेंगे। —- यह भी पढ़िए… राजस्थान में बैलेट से होंगे पंच-सरपंच चुनाव:केवल जिला परिषद, पंचायत समिति मेंबर के चुनाव ईवीएम से होंगे; मध्यप्रदेश से आएंगी मशीनें राजस्थान में इस बार पंच और सरपंचों के चुनाव बैलेट ( मतपत्र) से होंगे। केवल जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ही EVM से करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए भेजी गाइडलाइन में पंच, सरपंच के चुनाव बैलेट से करवाने की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। (पूरी खबर पढ़ें)
