महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को गवर्नमेंट और सेमी-गवर्नमेंट ऑफिसिस में मराठी बोलना अनिवार्य कर दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक, स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों और सहायता प्राप्त संस्थानों में भी मराठी का उपयोग जरूरी होगा। अगर कोई अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार की मराठी भाषा नीति को पिछले साल मंजूरी मिली थी। इस नीति का उद्देश्य भाषा का संरक्षण, प्रचार और विकास करना है, ताकि मराठी का उपयोग सरकारी कामकाज में बढ़ाया जा सके। आज की अन्य प्रमुख खबरें… केरल हाईकोर्ट ने कोच्चि में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के दो टावर गिराने का आदेश दिया केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को केरल के कोच्चि में सिल्वर सैंड आइलैंड कोच्चि प्रोजेक्ट में बने आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के अपार्टमेंट्स के दो टॉवर्स को गिराकर दोबारा बनाने का आदेश दिया है। जस्टिस मोहम्मद नियास ने कहा कि टॉवर्स की संरचना की अस्थिरता के चलते रेसिडेंट्स के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में टॉवर बी और सी को गिराकर दोबारा बनाना ही अकेला समाधान है ताकि किसी भी तरह की जनहानि और संपत्ति के नुकसान को रोका जा सके।
