प्रति कार्ड 20 रुपए फीस के लिखित निर्देश आए मगर सीएससी संचालक अब भी खुश नहीं

भास्कर न्यूज | अमृतसर मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सीएससी-वीएलई को प्रति कार्ड 16 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और प्रति केवाईसी 4 रुपए यानी कुल 20 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब सरकार की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने इसे मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। पत्र में सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज को निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार तुरंत अमल शुरू करें। यह निर्णय 27 जनवरी 2026 को भेजे प्रस्ताव के संदर्भ में लिया गया है। उधर, सीएससी सेंटरों की ओर से अभी भी मुख्यमंत्री सेहत योजना के लिए कार्ड बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। उनका मानना है कि फीस काफी कम है। सूबे के 65 लाख परिवारों के हेल्थ कार्ड बनाने की योजना पर 7 दिन बाद भी धरातल पर काम शुरू नहीं हो पाया है। गौर हो कि 22 जनवरी को मुख्यमंत्री मान की ओर से आम लोगों के हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की गई थी। सीएससी केंद्र कार्ड बनाने की फीस बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पहले उन्हें प्रति कार्ड 7 रुपए दिए जाने थे लेकिन सरकार की ओर से 20 रुपए फीस अदा किए जाने की बात की गई। लेकिन इस संबंध में लिखित नोटिफिकेशन न होने के कारण सीएससी केंद्रों की ओर से कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। लेकिन अब सेहत विभाग की ओर से सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को एक लैटर लिख कर जानकारी दी है कि प्रति कार्ड बनाने के एवज में 16 रुपए के साथ-साथ प्रति केवाईसी के लिए 4 रुपए यानी कुल 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा। वार्ड 55 के आप इंचार्ज ऋषि कपूर का कहना है कि वीरवार सुबह से पार्टी के वालंटियर गलियों में लोगों के घरों में जाकर उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद 10-10 परिवारों को सीएससी सेंटरों पर बुलाकर उनके कार्ड बनाए जाएंगे। उनका लक्ष्य रोजाना एक सीएससी सेंटर पर 50 कार्ड बनाने का है। जब सरकार की ओर से सीएससी सेंटरों की मांग पूरी करते हुए फीस में वृद्धि कर दी गई है, तो ऐसे में वे किस तरह से सरकार के काम में रोड़ा अटका सकते हैं।