रीवा में प्रस्तावित यूजीसी कानून के विरोध में शुक्रवार को शहर में अनोखा विरोध देखने को मिला। सवर्ण समाज के आवाहन पर युवा आर्मी भी आंदोलन में शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने इसे समाज को विभाजित करने वाला कानून बताते हुए राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा।
शुक्रवार (30 जनवरी 2026) को युवा आर्मी और सवर्ण समाज के कार्यकर्ताओं ने पहले शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों से रैली निकाली। रैली के दौरान यूजीसी कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां लगभग एक घंटे तक हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। इस दौरान माहौल पूरी तरह धार्मिक और शांतिपूर्ण रहा।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि यूजीसी से जुड़ा यह कानून वापस लिया जाए। साथ ही 1 फरवरी 2026 को रीवा बंद का आह्वान भी किया गया, जिसमें कई संगठनों और दलों ने पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है।
युवा आर्मी जिला अध्यक्ष मयंक तिवारी ने बताया कि यह कानून समाज में एकता को तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। युवा आर्मी आगे भी हर स्तर पर विरोध करती रहेगी।
प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कानून-व्यवस्था की दृष्टि से कमिश्नर कार्यालय के आसपास पुलिस बल तैनात रहा।
