रांची | केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि आदिवासी बहुल गांवों में मोबाइल टावर लगाने के लिए झारखंड सरकार जमीन उपलब्ध कराने में लेटलतीफी कर रही है। झारखंड के 2471 गांवों के लिए 1987 टावर स्वीकृत हुए हैं, लेकिन झारखंड सरकार जमीन उपलब्ध कराने में विलंब कर रही है। राज्यसभा सदस्य आदित्य प्रसाद साहू के सदन में झारखंड को लेकर पूछे गए सवाल पर सिंधिया जवाब दे रहे थे। साहू ने आदिवासी बहुल गांवों में स्वीकृत मोबाइल टावर अब तक नहीं लगने का कारण पूछा था। सिंधिया ने कहा कि केंद्र आदिवासी गांवों ही नहीं, टोले-मोहल्ले तक की चिंता कर रहा है। प्रधानमंत्री जन-मन योजना इसी दृष्टि से लाई गई है। इसके लिए नवंबर 2023 में 24 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे केवल संचार कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।
