भास्कर न्यूज| बारां अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा प्रदेशव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर जिलाध्यक्ष रामप्रसाद नागर एवं जिला मंत्री भूपेंद्र नागर के नेतृत्व में 11 सूत्री मांग पत्र के समर्थन व खेमराज समिति की रिपोर्ट के विरोध में धरना देकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया। महासंघ जिलाध्यक्ष नागर ने बताया कि पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करते हुए राज्य कर्मचारियों के 53 हजार करोड़ रुपए जीपीएफ खाते में जमा किए जाएं। राजस्थान में परिभाषित पुरानी पेंशन योजना यथावत रखी जाए। पंचायती राज, सहकारी संस्थाओं, बोर्ड, निगम एवं स्वायत्तशाषी संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों के लिए समान काम, समान वेतन की नीति लागू कर वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाए। न्यूनतम वेतन 26000 किया जाए। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के एरियर का नगद भुगतान किया जाए। 10 प्रतिशत ग्रामीण भता दिए जाए। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एमएसीपी का लाभ देय नहीं होने का आदेश विलोपित किया जाए। पारदर्शी एवं स्पष्ट स्थानांतरण नीति लागू की जाए। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के वर्षों से लंबित स्थानांतरण किए जाए। स्थानांतरण में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद किया जाए। संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए। वर्क चार्ज कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराया जाए। मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय के कार्मिकों के अनुरूप वेतन भत्ते, पदोन्नति एवं अन्य सुविधाएं दी जाए। एएनएमएलएचवी सहित विभिन्न संवर्गों की मांग के अनुसार पदनाम परिवर्तन किया जाए। पुलिस सेवा के कार्मिकों एवं आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना सुनिश्चित किया जाए। इनका कार्यशील समय निर्धारित किया जाए। पुलिस कार्मिकों की लंबित पदोन्नतियां शीघ्र की जाए। निजीकरण एवं पीपीपी मॉडल आधारित व्यवस्थाओं को समाप्त किया जाए आदि मांग शामिल रही। धरने को राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक संघ जिलाध्यक्ष कमल प्रकाश मीना ने खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को कर्मचारी विरोधी बताते हुए महासंघ द्वारा दिए विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति व अन्य समस्याओं के ज्ञापन को नकारने की निंदा की। धरने को अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजूलाल मीना, संरक्षक राधाकृष्ण नागर, आईटी संघ जिलाध्यक्ष प्रेम बिहारी, शिक्षक संघ शेखावत जिलाध्यक्ष चंद्रभान मीना, राजस्थान वन श्रमिक संघ जिलाध्यक्ष राजकुमार अहेड़ी, सहायक कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश पाठक, राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष विजय सोनी, जिलामंत्री लाखन मीना, मुकुट मीना ब्लॉक अध्यक्ष बारां, मनमीत नागर, रघुनाथ मेघवाल, हेमराज मीना ने 11 सूत्रीय मांग पत्र पर प्रकाश डाला।
