बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक में निर्देश जारी किए। उन्होंने घोषणा की है, कि हर लंबित राजस्व प्रकरण और लोकसेवा गारंटी के मामलों में संबंधित एसडीएम और तहसीलदार पर 250 रुपए प्रति प्रकरण का जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर ने प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए जिले में ई-ऑफिस प्रणाली को शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया। इस व्यवस्था में सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की ईमेल आईडी होगी, जिससे नोटशीट से लेकर फाइल संचालन तक सभी कार्य डिजिटल रूप में होंगे। 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निराकरण करने का लक्ष्य सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निपटारे पर जोर देते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को 15 फरवरी तक 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निराकरण करने का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है और बिना उचित अनुमति के कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों में अंकुर अभियान के तहत द्वितीय फोटो अपलोड करना, बच्चों का सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण, पटवारियों का निर्धारित फील्ड विजिट और आगामी महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां शामिल हैं। सीईओ जिला पंचायत और अपर कलेक्टर को सीएम हेल्पलाइन की दैनिक समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
