षष्ठम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सफल संचालन को लेकर पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर के जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, इकाइयों और जिलों के एसपी को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधिकारियों को अपराध और उससे जुड़े आंकड़ों के मामले में पूरी तरह अपडेट रहने को कहा गया है, क्योंकि सत्र के दौरान किसी भी समय किसी भी बिंदु पर तथ्यात्मक जानकारी मांगी जा सकती है। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक प्रस्तावित है। मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का समय सीमित होता है, इसलिए त्वरित सूचना संकलन के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक विशेष कोषांग का गठन किया जाए। इस कोषांग में दो पदाधिकारियों को प्रभारी बनाया जाए। साथ ही कोषांग के सभी सदस्यों के कार्यालय व आवास के दूरभाष, मोबाइल नंबर, फैक्स और ई-मेल की जानकारी तत्काल पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। डीजीपी ने विशेष रूप से थाना या पुलिस पिकेट स्थापित करने से संबंधित प्रश्नों पर तथ्यपरक और समीक्षा आधारित उत्तर देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित स्थान पर थाना या पिकेट की आवश्यकता है या नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख करने को कहा गया है। विधानसभा से जुड़े लंबित मामलों की अनुपालन रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश भी जारी किया गया है।
