गुजरात में जूनागढ़ महानगरपालिका, 68 नगर पालिकाओं और तीन तालुका पंचायतों के चुनाव के लिए आज यानी कि 16 फरवरी को मतदान हो रहा है। शुरुआती 4 घंटे में औसतन 16% मतदान हो चुका है। मतदान के बाद 5 हजार से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतगणना 18 फरवरी को होगी। राज्य चुनाव आयोग (SEC) के अनुसार, इस दौरान विभिन्न स्थानीय और शहरी निकायों की खाली सीटों के लिए भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा। तीन तालुका पंचायतें गांधीनगर, कठलाल और कपड़वंज हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गुजरात सरकार ने 2023 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद यह पहला स्थानीय निकाय चुनाव है। बीजेपी का 213 सीटों पर निर्विरोध जीतने का दावा बीजेपी ने दावा किया है कि जूनागढ़ महानगरपालिका की 8 सीटों समेत विभिन्न स्थानीय निकायों की 213 सीटों पर उसका निर्विरोध जीतना तय है। इसके अलावा, यह भी कहा कि वह भचाऊ, जाफराबाद, बंटवा और हलोल नगरपालिकाओं में भी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि वहां उसकी ‘निर्विरोध’ घोषित सीटों की संख्या बहुमत से अधिक है। हालांकि, कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके उम्मीदवारों को धमकी दी, जिसके कारण उन्हें चुनावी मैदान से हटना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए बीजेपी ने यह भी दावा किया कि वह 4 नगर पालिकाओं भचाऊ, जाफराबाद, बंटवा और हलोल में भी जीतेगी क्योंकि उसके पक्ष में ‘निर्विरोध’ घोषित सीटों की संख्या इनमें से प्रत्येक नगर निकाय में जरूरी बहुमत से ज्यादा है। हालांकि, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके उम्मीदवारों ने बीजेपी से धमकी मिलने के बाद अपने नाम वापस लिए। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। गौरतलब है कि BJP शासित JMC के 15 वार्डों की कुल 60 सीटों में से सत्तारूढ़ पार्टी को 8 सीटें ‘निर्विरोध’ मिलने वाली हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे। 2019 में जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए हुए पिछले चुनाव में BJP ने 54 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, जबकि कांग्रेस और NCP ने 3-3 सीटें जीतीं थीं। OBC कोटा सीमा 10 फीसदी से बढ़कर 27 फीसदी हुई गस्त 2023 में राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति झावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नगर निगमों, पंचायतों और नगर पालिकाओं में OBC कोटा सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। स्थानीय निकायों में SC और ST के लिए मौजूदा कोटा क्रमशः 14 प्रतिशत और 7 प्रतिशत बना रहा जिससे कुल कोटा 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही रहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि OBC के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, जुलाई 2022 में झावेरी आयोग का गठन किया गया था।
